मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह: क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करें

मणिपुर : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 10 मार्च को बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ खड़े होकर पारदर्शिता और कानून के शासन के पालन की अनिवार्यता पर जोर दिया। किसी भी गलती को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, सिंह ने जनता के सामने सच्चाई को उजागर करने का आह्वान किया।

राज्य की स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्थिर करने के उद्देश्य से बढ़ते तनाव के बीच, सिंह ने कलह भड़काने और मणिपुर की लोकतांत्रिक नींव को नष्ट करने का प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने वैध तरीकों से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए असहमत लोगों से अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

सिंह ने कहा, "हम गलती मानने से इनकार करते हैं और सच्चाई सभी को पता होनी चाहिए।"

इससे पहले 9 मार्च को, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पुष्टि की थी कि राज्य सरकार उन म्यांमार नागरिकों को निर्वासित करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है, जिन्होंने अवैध रूप से मणिपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसमें शामिल व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या को प्रबंधित करने के लिए निर्वासन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिंह ने स्पष्ट किया, "अवैध म्यांमार नागरिकों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए हम उन सभी को एक साथ निर्वासित नहीं कर सकते। इसलिए, आंशिक रूप से, हम निर्वासित कर रहे हैं क्योंकि कुछ कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।"

यह घोषणा 8 मार्च को इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सात म्यांमार नागरिकों के निर्वासन के बाद हुई है, जो 8 मार्च से 11 मार्च के बीच म्यांमार से कुल 77 व्यक्तियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान की शुरुआत है।

मणिपुर सरकार के गृह विभाग द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार, इन विदेशी नागरिकों को इंफाल से सीमावर्ती शहर मोरेह तक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जत्थों में ले जाया जा रहा है। सात व्यक्तियों का पहला समूह शुक्रवार सुबह इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मोरेह के लिए उड़ाया गया।