Manipur: केंद्र ने PMAY-G के तहत IDPs के लिए 5,000 घरों को मंज़ूरी दी

Imphal इंफाल: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY–G) के तहत मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) के पुनर्वास के लिए 5,000 नए घर बनाने की मंज़ूरी दी।

यह मंज़ूरी मणिपुर सरकार द्वारा PMAY-G के तहत एक खास प्रोजेक्ट के लिए पेश किए गए प्रस्ताव के बाद मिली है, जिसमें राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए घर बनाने की बात कही गई थी। यह फैसला फाइनेंशियल ईयर 2025–26 के लिए है और यह चौहान और मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद लिया गया।

मुख्यमंत्री के साथ राज्य के दो डिप्टी मुख्यमंत्री, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो भी थे। मीटिंग के दौरान, चौहान ने मंत्रियों को राज्य में शांति और नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योग्य प्रभावित घरों की डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए आवास+ 2024 हाउसहोल्ड सर्वे की एक खास विंडो के इस्तेमाल को भी मंज़ूरी दी। राज्य सरकार को इस खास प्रोजेक्ट के तहत बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए ऑथराइज़ किया गया है।

मिनिस्ट्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियरी की पहचान PMAY-G गाइडलाइंस के हिसाब से ही की जानी चाहिए। एलिजिबल बेनिफिशियरी की डिटेल्स आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपलोड की जानी हैं। नए घर PMAY-G के फाइनेंशियल और फंक्शनल इंस्ट्रक्शन्स (FFI) के प्रोविज़न के हिसाब से बनाए जाएंगे।

राज्य सरकार को उन बेनिफिशियरी के लिए भी घर मंज़ूर करने की इजाज़त दी गई है जिनके घरों को PMAY-G के तहत एक या ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मिल चुकी थीं, लेकिन बाद में जातीय हिंसा के दौरान वे टूट गए थे।