Manipur : राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाएगी केंद्र सरकार, आज राज्यसभा में पेश होगा प्रस्ताव
Manipur मणिपुर : केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा मणिपुर मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव 13 अगस्त से लागू होगा।
अगले मुख्यमंत्री पर भाजपा के भीतर आम सहमति न बन पाने के कारण 9 फरवरी को एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।
माना जा रहा है कि मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत लोग हिंसा के पहले महीने में ही मारे गए थे।
हिंसा के मद्देनजर बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल में, मणिपुर राज्य के भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार को शासन करने की अनुमति देने की मांग की थी।
कुछ विधायकों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है, वहीं कुछ ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि शांति बहाली के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है।
स्थानीय लोगों में डर है कि हिंसा फिर भड़क सकती है। कई नागरिक समाज संगठनों ने राष्ट्रपति शासन लागू करने पर नाराजगी जताई है। इसलिए उन्होंने सरकार को शासन चलाने में सक्षम बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
