Manipur: कैबिनेट ने 1 जुलाई से MGNREGA की जगह VB-GRAM G स्कीम को मंज़ूरी दी

Imphal इंफाल: मणिपुर सरकार ने घोषणा की है कि 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-GRAM G]' योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी।

यह योजना कैबिनेट के हालिया फैसले के बाद मणिपुर गजट में औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू की जा रही है।

एक आधिकारिक बयान में, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विज़न से प्रेरित होकर, यह अहम पहल मणिपुर के सभी 16 ज़िलों के ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के वेतन-रोज़गार की गारंटी देकर लाभान्वित करेगी।

यह घोषणा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 जून, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक के बाद की गई है।

बैठक के दौरान, कैबिनेट ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)' का नाम बदलकर 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAM G), मणिपुर' करने की अधिसूचना को मंज़ूरी दी।

यह देश भर में हो रहे बदलाव के अनुरूप है, क्योंकि 1 जुलाई से पूरे भारत में MGNREGA को VB-GRAM G के नाम से जाना जाएगा।

कैबिनेट ने राज्य प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जन-सेवा वितरण को मज़बूत करने के लिए कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी गई।

X (पहले ट्विटर) पर मुख्यमंत्री खेमचंद ने लिखा, "हमारी सरकार मणिपुर के कल्याण और विकास के लिए प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" बाद में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर दोहराया, "सरकार मणिपुर के लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए आजीविका सुरक्षा को मज़बूत करने, टिकाऊ रोज़गार के अवसर पैदा करने और समावेशी ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।"

इस उच्च-स्तरीय बैठक में गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम और कला एवं संस्कृति मंत्री खुराईजाम लोकेन व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए।

उप-मुख्यमंत्री नेमचा किपजेन और लोसी डिखो क्रमशः कांगपोकपी और सेनापति से वर्चुअल माध्यम से चर्चा में शामिल हुए।