Manipur: जरूरी सामान के वाहनों पर हमले, कुकी संगठनों का अल्टीमेटम

Imphal इम्फाल: उखरुल में कुकी सिविल सोसाइटी संगठनों की वर्किंग कमिटी (WKCKCSOs) ने ज़िला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। उनका आरोप है कि कुकी-ज़ो आबादी वाले इलाकों में ज़रूरी सामान ले जाने वाले ड्राइवरों को लगातार रुकावटों, निगरानी और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

कमिटी ने एक बयान में कहा कि लिटन, याइंगांगपोकपी और लामलाई में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अधिकारी कुकी-ज़ो इलाकों में ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं।

WKCKCSOs ने सुरक्षा एस्कॉर्ट देने में भेदभाव का भी आरोप लगाया। खबरों के मुताबिक, सरकार राज्य के दो अन्य बड़े समुदायों के लिए ज़रूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा देती है, लेकिन कुकी-ज़ो समुदाय के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। कमिटी ने इस कथित भेदभाव को पक्षपातपूर्ण बताया।

ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए, कमिटी ने उखरुल, इम्फाल ईस्ट और कांगपोकपी के ज़िला प्रशासन से ज़रूरी सामान की बिना रोक-टोक और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। ​​उन्होंने यह भी घोषणा की कि कांगपोकपी में कुकी सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ बातचीत करके, 24 जुलाई को एक संयुक्त बैठक की जाएगी। इसमें स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।

यह बयान कुकी-ज़ो बहुल इलाकों में ज़रूरी सामान की सप्लाई में लगातार आ रही रुकावटों के बीच आया है। नेशनल हाईवे-2 (इम्फाल-दीमापुर) और नेशनल हाईवे-37 (इम्फाल-सिलचर) पर आर्थिक नाकेबंदी (जो कथित तौर पर नागा सिविल सोसाइटी समूहों और फुटहिल्स नागा कमिटियों द्वारा लागू की गई है) ने भोजन, ईंधन, दवाइयों और अन्य ज़रूरी सामान की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित किया है।

नाकेबंदी करने वाले समूहों के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन कुकी सशस्त्र कैडरों द्वारा नागा नागरिकों की कथित हत्या के मामले में न्याय की मांग और नागा समुदायों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय और आवाजाही से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

लंबे समय से लगी पाबंदियों ने कांगपोकपी जैसे ज़िलों में सप्लाई लाइनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोनों समुदाय एक-दूसरे पर दबाव बनाने के तरीके के तौर पर आर्थिक नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे राज्य में तनाव और बढ़ गया है।