मणिपुर विधानसभा ने अनुदान के रूप में 1,686 करोड़ रुपये पारित किए

12 वीं मणिपुर विधान सभा के चल रहे तीसरे सत्र ने शुक्रवार को सदन के नेता, एन द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी गई सात अलग-अलग मांगों के लिए 2023-24 के लिए अनुदान की मांग के रूप में कुल 16,86,03,06,000 रुपये पारित किए। बीरेन सिंह, जो वित्त प्रभारी भी हैं।

सूचना एवं जनता के लिए राशि 18,22,08,000 रुपये है; श्रम और रोजगार 73,64,00,000 रुपये है; बिजली 547,74,53,000 रुपये है; चुनाव 30,05,95,000 रुपये है; विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5,05,50,000 रुपये है; सूचना प्रौद्योगिकी 199,73,77,000 रुपये और आदिवासी मामलों और पहाड़ी विकास विभाग 811,57,23,000 रुपये है।

सात मांगों में विपक्षी विधायक के रंजीत सिंह, सुरजाकुमार ओकराम और टीएच लोकेश्वर ने सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार और बिजली समेत तीन मांगों को लेकर नीतिगत कटौती को नामंजूर करने का प्रस्ताव रखा.

नीतिगत कटौती पर संबंधित मंत्रियों से विचार-विमर्श के बाद विधानसभा पटल पर सर्वसम्मति से सात मांगों को पारित किया गया.