मणिपुर विधानसभा ने 'राज्य जनसंख्या आयोग' की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया, NRC लागू
मणिपुर विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को लागू करने के लिए दो निजी सदस्य प्रस्तावों को अपनाया है।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को जद (यू) विधायक के जॉयकिशन द्वारा प्रस्तावों को पेश किया गया।
उन्होंने दावा किया कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 1971 और 2001 के बीच 153.3 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि देखी गई। जबकि 2001-2011 से यह बढ़कर 250.9 प्रतिशत हो गई।
जॉयकिसन ने दावा किया कि घाटी क्षेत्र के निवासियों पर, पहाड़ियों पर स्थानांतरित होने पर प्रतिबंध है और यह कि भारी जनसंख्या वृद्धि, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के साथ, बाहरी लोगों की कथित आमद से पता लगाया जा सकता है।
प्रस्तावों पर बहस में भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में जनसंख्या आयोग बनाने और एनआरसी को लागू करने के लिए कोई भी कदम सदन के सभी सदस्यों के सर्वोत्तम हित में होगा।
इस बीच, कई नागरिक निकायों ने पूर्वोत्तर राज्य में गैरकानूनी अप्रवासियों की पहचान करने के लिए एक निश्चित कट-ऑफ आधार वर्ष के साथ एक अद्यतन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की मांग की।
