Manipur : विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी दी

मणिपुर Manipur : मंगलवार, 5 अगस्त को राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने के लिए बढ़ाने का एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय राज्य में जारी राजनीतिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के ज़ोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच उच्च सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। हंगामे के बावजूद, सदन ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 फ़रवरी, 2025 को जारी की गई घोषणा को जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इस विस्तार को इससे पहले 30 जुलाई को लोकसभा ने मंज़ूरी दी थी।

लगभग दो साल तक चली लंबी जातीय अशांति और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा इस्तीफ़ा देने के तुरंत बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

अनुच्छेद 356 के लागू होने से राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र को हस्तांतरित हो जाता है। राज्यपाल अब राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हैं और मणिपुर विधानसभा की विधायी शक्तियाँ निलंबित हो जाती हैं, तथा ये ज़िम्मेदारियाँ संसद को सौंप दी जाती हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस उद्घोषणा के तहत, राज्य में सुचारू केंद्रीय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए विधायी प्रक्रियाओं और शासन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया गया है।