Manipur : हिंसा प्रभावित लोगों के लिए 7660 घर बनाए जाएंगे

Imphal इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि पिछले साल मई में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में रह रहे विस्थापित लोगों के लिए 7,660 अस्थायी घर बनाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य के नौ जिलों में विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए लगभग 7,660 अस्थायी घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं।7,660 घरों में से, सबसे अधिक 1813 घर कांगपोकपी जिले में बनाए जाएंगे, इसके बाद चुराचांदपुर जिले में 1331, काकचिंग में 1217, बिष्णुपुर में 1015, इंफाल पूर्व में 594, टेंग्नौपाल में 880, चंदेल में 511, इंफाल पश्चिम में 225 और कामजोंग में 74 घर बनाए जाएंगे।सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) से प्राप्त धनराशि पर्याप्त नहीं होने के कारण उन्होंने फुबाला (मोइरांग), सेरीकल्चर फार्म, चुराचांदपुर, कांगपोकपी के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2500 घरों के निर्माण के लिए 4-4 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने घरों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ परियोजनाओं के संबंध में समय पर हस्तक्षेप करने और विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग

मंत्री नितिन गडकरी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। साथ ही, केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के साथ विवादित भूमि मुआवजे का निपटारा करने का आश्वासन दिया है। इसलिए, ठेकेदार राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के संबंधित अधिकारियों के परामर्श से काम फिर से शुरू कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि पहाड़ियों और घाटियों दोनों में विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि जल्द ही केंद्र द्वारा मंजूर की जाएगी। उन्होंने घाटी क्षेत्रों में जल्द ही पक्की सड़कों का निर्माण शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि पहाड़ी जिलों के जिला मुख्यालयों के 8-10 किलोमीटर के दायरे में भी पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, जिनकी अनुमानित लागत करीब 175 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 117 परियोजनाओं (पहाड़ी और घाटी दोनों) में से केंद्र ने हाल ही में केंद्रीय

सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत केवल 57 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 217 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष परियोजनाओं को भी जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह भी आश्वासन दिया है कि चक्रवात रेमल से हुए नुकसान के लिए भी करीब 170 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। राज्य में करीब 220 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से विश्व स्तरीय फुटबॉल मैदान के निर्माण के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिवाली और निंगोल चक्कौबा त्यौहार से पहले राहत शिविरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को पांचवें चरण के लिए 1000-1000 रुपये की राशि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए सामूहिक रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने राज्य के लोगों से समर्थन और सहयोग भी मांगा।