मणिपुर: 2027 जनगणना का काम अगले आदेश तक टला

इम्फाल: गृह मंत्रालय की ओर से 5 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना 2027 के लिए घर-सूचीकरण (house-listing) का काम अगले आदेश तक औपचारिक रूप से टाल दिया है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन, 7 जनवरी 2026 के जनगणना 2027 वाले पुराने नोटिफिकेशन में बदलाव करता है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर-सूचीकरण का काम करने का शेड्यूल तय किया गया था।

इस बदलाव के बाद, मणिपुर को अगले आदेश तक देशव्यापी घर-सूचीकरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। नोटिफिकेशन में देश भर में घर-सूचीकरण के काम से जुड़े प्रावधान के बाद खास तौर पर यह वाक्यांश जोड़ा गया है: "अगले आदेश तक मणिपुर राज्य को छोड़कर"।

यह नया आदेश जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और 17A, और जनगणना नियम, 1990 के नियम 6A और 6D के तहत जारी किया गया है।

यह फैसला मणिपुर में लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष और मौजूदा हालात के बीच जनगणना कराने को लेकर नागरिक समाज संगठनों की लगातार चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है।

केंद्र ने पहले भी विभिन्न समूहों की मांगों के बाद मणिपुर में जनगणना से जुड़ी गतिविधियों को टाल दिया था, जिनमें जनगणना प्रक्रिया से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) को अपडेट करने की मांग भी शामिल थी। राज्य के संघर्ष से जूझते रहने के दौरान गिनती की प्रक्रिया को अंजाम देने की व्यावहारिकता पर भी चिंताएं जताई गई थीं।

इस नए नोटिफिकेशन के साथ, घर-सूचीकरण प्रक्रिया को टालने का फैसला अब औपचारिक रूप से जनगणना 2027 के ढांचे में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, केंद्र ने मणिपुर में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कोई नई तारीख घोषित नहीं की है।

इस नोटिफिकेशन पर भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने हस्ताक्षर किए थे।