मणिपुर सीएम का बड़ा अपडेट: इम्फाल रिंग रोड का काम पकड़ेगा तेजी

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने 7 सितंबर को राज्य विधानसभा को बताया कि इंफाल रिंग रोड प्रोजेक्ट में तेज़ी आने वाली है क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, बस इंफाल ईस्ट ज़िले का एक हिस्सा बाकी है।

51.23 किलोमीटर लंबी इंफाल रिंग रोड को एक बाईपास के तौर पर बनाया जा रहा है ताकि इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट ज़िलों में ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या को कम किया जा सके।

कांग्रेस विधायक के. मेघचंद्र सिंह के 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' का जवाब देते हुए खेमचंद ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से फंडेड यह प्रोजेक्ट कानून-व्यवस्था की समस्याओं और ज़मीन अधिग्रहण में देरी के कारण पिछड़ गया था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही ज़मीन के मुआवज़े के तौर पर 105 करोड़ रुपये दे चुकी है, जबकि 60 करोड़ रुपये और जल्द ही दिए जाने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफाल ईस्ट के खुराई इपम पाट इलाके में ज़मीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद काम आगे बढ़ सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि ADB की गाइडलाइंस के मुताबिक टेंडरिंग की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जबकि मणिपुर सरकार ने प्रोजेक्ट के सिविल वर्क वाले हिस्से पर अपने हिस्से से 189 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

पढ़ाई-लिखाई के नुकसान की भरपाई की कोशिशें

कांग्रेस विधायक सुरजकुमार ओक्रम के एक और 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन और जातीय संघर्ष के कारण लंबे समय तक हुई रुकावटों ने राज्य के शैक्षणिक माहौल पर बुरा असर डाला है।

उन्होंने कहा कि सरकार इन रुकावटों के दौरान बर्बाद हुए पढ़ाई के समय की भरपाई करने की कोशिश कर रही है।

सरकार के मुताबिक, मई 2023 में घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच भड़के जातीय संघर्ष में कम से कम 306 लोगों की जान गई है, जबकि 49 लोग लापता हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।

खेमचंद ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के साथ लगभग 4,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं, हालांकि सभी के पास B.Ed की डिग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि इंफाल के DM कॉलेज में B.Ed ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हर साल सिर्फ़ 100 सीटें होती हैं।

इसलिए सरकार उन शिक्षकों को B.Ed ट्रेनिंग देने के लिए IGNOU के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है जिनके पास यह योग्यता नहीं है। सरकार DM यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मदद पर विचार कर रही है

धनमंजूरी यूनिवर्सिटी (DMU) के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और आर्थिक मदद के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए काफी पैसे की ज़रूरत है, जिसका अनुमान लगभग 14 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को जल्द ही मदद देने के लिए एक सही आर्थिक तरीका खोजने पर विचार कर रही है।