सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: मणिपुर हिंसा केस के लिए बन सकती है स्पेशल कोर्ट

Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 की जातीय हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों की रोज़ाना सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही, कोर्ट ने जांच एजेंसियों को पेंडिंग जांच में तेज़ी लाने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि पीड़ितों को चार्जशीट की कॉपी मिलें।

चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि कई पीड़ितों और उनके परिवारों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और मणिपुर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा दायर चार्जशीट की कॉपी अभी तक नहीं मिली हैं।

कोर्ट ने पीड़ितों की ओर से पेश कानूनी सहायता वकील को चार्जशीट हासिल करने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ऑफिस से संपर्क करने की इजाज़त दी। कोर्ट ने CBI और SIT को एक हफ़्ते के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बेंच ने मणिपुर सरकार, SIT और CBI की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से उन मामलों की जानकारी मांगी जिनमें जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है, साथ ही उन मामलों की जानकारी भी मांगी जिनमें जांच अभी भी पेंडिंग है।

कोर्ट ने कहा कि इस जानकारी से यह तय करने में मदद मिलेगी कि हिंसा से जुड़े मामलों के तेज़ी से निपटारे के लिए कितने स्पेशल कोर्ट की ज़रूरत है।

कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को उन मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया जिनमें जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 30 लोगों के लापता होने की सूचना है।

CBI, राज्य SIT और महाराष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस दत्तात्रेय पडसलगीकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी को भी जांच की प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

मणिपुर में 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़क गई थी। यह हिंसा पहाड़ी ज़िलों में 'ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च' के आयोजन के बाद शुरू हुई थी, जो मैतेई समुदाय की 'शेड्यूल्ड ट्राइब' (ST) का दर्जा पाने की मांग के विरोध में निकाला गया था। इस संघर्ष में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं।