JFD का बड़ा फैसला, NRC लागू करने के दबाव में सरकारी दफ़्तरों का बहिष्कार शुरू

Imphal इम्फाल: 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (JFD) ने 20 अगस्त से मणिपुर में राज्य और केंद्र सरकार के दफ्तरों के बहिष्कार का ऐलान किया है। वे जनगणना से पहले 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स' (NRC) को अपडेट करने की अपनी मुहिम को और तेज़ कर रहे हैं।

यह ऐलान राज्य भर में 48 घंटे की आम हड़ताल खत्म होने के बाद किया गया। यह हड़ताल NRC अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी किए बिना जनगणना से जुड़ी गतिविधियां जारी रखने के विरोध में आयोजित की गई थी।

इम्फाल ईस्ट के वांगखेई में WAL यूनाइटेड यूथ्स क्लब में मीडिया से बात करते हुए, JFD के संयोजक जितेंद्र निंगोम्बा ने कहा कि जनगणना से पहले वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रशासन की लगातार चुप्पी की वजह से संगठन को असहयोग का रास्ता अपनाना पड़ा है।

हालांकि, निंगोम्बा ने कहा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए ज़रूरी और इमरजेंसी सेवाओं को बहिष्कार से बाहर रखा जाएगा।

छूट वाली सेवाओं में स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं, पानी की सप्लाई, बिजली का रखरखाव, धार्मिक गतिविधियां, शिक्षण संस्थान और मीडिया शामिल हैं।

JFD ने जनता से यह भी अपील की है कि वे चुने हुए प्रतिनिधियों से ज़्यादा संपर्क करें और अपनी मांग पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाएं।

इस मुहिम के तहत, लोगों से कहा गया है कि वे 20 अगस्त से अपने-अपने MLA से मिलें और NRC अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाले कानूनी कदमों के लिए उनका समर्थन मांगें।

संगठन ने अलग-अलग इलाकों में शाम और रात के समय मशाल रैलियां निकालने का भी ऐलान किया है। वे "नो NRC, नो सेंसस" (NRC नहीं, तो जनगणना नहीं) के अपने रुख के समर्थन में लोगों की बड़ी भागीदारी चाहते हैं।

यह ताज़ा ऐलान मणिपुर में आबादी से जुड़ी चिंताओं को लेकर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्थानीय संगठनों की लगातार चल रही लामबंदी के बीच आया है।

JFD के नेताओं और समर्थन करने वाले ग्रुप्स का तर्क है कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिए बिना जनगणना और परिसीमन (डेलिमिटेशन) से जुड़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाने से राज्य की आबादी के ढांचे पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है, खासकर मौजूदा संकट की वजह से हुए विस्थापन के माहौल में।

सरकार ने बहिष्कार के इस ताज़ा ऐलान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।