मणिपुर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है: राज्यपाल

Imphal इंफाल। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को कहा कि राज्य भर में सामान्य स्थिति बहाल करने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इस वर्ष राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों, नागरिक प्रशासन और सामुदायिक संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से मणिपुर शांति और स्थिरता की ओर निरंतर प्रगति कर रहा है।

भल्ला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों, क्षेत्रीय नियंत्रण और संवेदनशील जिलों में समन्वित घेराबंदी और तलाशी अभियानों के कारण समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि एकीकृत मुख्यालय और जिला स्तर पर नियमित समन्वय के माध्यम से एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पूर्व में केंद्रीय गृह सचिव रहे भल्ला ने बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स और सेना की इकाइयों के सहयोग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 272 कंपनियों को संवेदनशील क्षेत्रों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, राजमार्गों और कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए जिलों में संयुक्त मोबाइल टीमें, विशेष अभियान समूह और जबरन वसूली विरोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। राज्यपाल ने कहा कि अवैध हथियारों की बरामदगी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब तक 7,313 हथियार, 83,512 राउंड गोला-बारूद और 5,195 विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 2025 की शुरुआत में स्वेच्छा से 1,078 हथियारों का आत्मसमर्पण शांति प्रक्रिया में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा, पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में स्थित 549 आक्रामक बंकरों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे हिंसा में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

राज्यपाल ने सदन को बताया कि आर्थिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाली जबरन वसूली से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर जबरन वसूली विरोधी इकाइयां स्थापित की गईं, साथ ही चौबीसों घंटे हेल्पलाइन भी शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप 924 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं।