कुकी-ज़ो काउंसिल का केंद्र पर निशाना, जनगणना टालने पर उठाए सवाल

इंफाल: कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) ने मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन फिर से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार सुरक्षा और शांति से साथ रहने के हालात बनाने में नाकाम रही है।

मंगलवार को जारी एक प्रेस रिलीज़ में काउंसिल ने कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय मौजूदा राज्य प्रशासन के मुकाबले केंद्र के शासन में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। KZC ने कहा, "अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो केंद्र को कदम उठाना चाहिए।"

काउंसिल ने सोमवार को मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया को टालने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार, यह फैसला नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में मैतेई और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 नागरिक समाज संगठनों की "NRC से पहले जनगणना नहीं" की मांग पर चर्चा हुई थी।

हालांकि, KZC ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि बातचीत में किसी भी कुकी-ज़ो संगठन को शामिल नहीं किया गया, जबकि इस फैसले को "मणिपुर के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं" के आधार पर सही ठहराया गया था।

काउंसिल ने इस तरह शामिल न किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय अपने बारे में लिए गए फैसलों को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसमें उनकी भागीदारी न हो।

काउंसिल ने कहा, "कुकी-ज़ो के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला तब तक जायज़ नहीं हो सकता जब तक कि खुद कुकी-ज़ो को ही इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाए।"

मई 2023 से जारी संघर्ष और नागा समूहों से जुड़े हालिया तनाव का ज़िक्र करते हुए, KZC ने मौजूदा राज्य व्यवस्था के तहत न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिलने पर संदेह जताया।

काउंसिल ने कहा कि नतीजतन, समुदाय अपनी सुरक्षा, ज़मीन और पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग करने को मजबूर है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा प्रशासन के तहत हालात सामान्य होने की उम्मीदें कम हो गई हैं क्योंकि लक्षित हमले और हत्याएं जारी हैं।