मणिपुर

कुकी महिलाओं ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार, PMO को पत्र सौंपकर मांगा न्याय

nidhi
22 Nov 2026 2:20 PM IST
कुकी महिलाओं ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार, PMO को पत्र सौंपकर मांगा न्याय
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कुकी महिला फोरम ने PMO को सौंपा ज्ञापन
इंफाल: 'कुकी विमेंस फोरम, दिल्ली और एनसीआर' ने प्रधानमंत्री कार्यालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को औपचारिक रूप से एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कुकी समुदाय की शिकायतों, उनके नुकसान और उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड का विस्तृत विवरण दिया गया है।
फोरम का कहना है कि पिछले तीन वर्षों में इस समुदाय ने लगातार नुकसान, विस्थापन और तबाही झेली है। इस ज्ञापन के जरिए वे समुदाय के लिए आधिकारिक मान्यता, जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं।
साथ ही, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह केवल दिखावटी कदम उठाने के बजाय, समुदाय की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतिगत कार्रवाई करे।
फोरम के अनुसार, इस ज्ञापन के साथ ग्यारह तरह के दस्तावेज (अनुलग्नक) संलग्न किए गए हैं, ताकि उनके दावों को केवल बातों के आधार पर नहीं, बल्कि लिखित और प्रमाणित रिकॉर्ड के आधार पर परखा जा सके।
इस दस्तावेज में 3 मई, 2023 से अब तक हुई घटनाओं का ब्योरा है। इसमें पीड़ितों की सूची, घटनाओं का क्रम, वीडियो फुटेज, और क्षतिग्रस्त घरों, गांवों, संपत्तियों व सार्वजनिक संस्थानों की तस्वीरें शामिल हैं।
इसमें हिंसा और विस्थापन से प्रभावित लोगों पर पड़े मानवीय असर को दर्ज करने के लिए पीड़ितों, गवाहों और इतिहासकारों के सत्यापित बयान और शपथ-पत्र भी शामिल हैं।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस ज्ञापन का एक और अहम हिस्सा हैं। फोरम ने 1917-1919 के 'एंग्लो-कुकी युद्ध' से जुड़ी सामग्री, अभिलेखीय और विद्वतापूर्ण स्रोतों द्वारा समर्थित युद्ध नायकों की सूची, और 'एंग्लो-कुकी युद्ध द्वार' (जो जल गया था) की तस्वीरें शामिल की हैं। फोरम इसे कुकी समुदाय के प्रतिरोध और बलिदान का प्रतीक मानता है।
ज्ञापन में 'इंडियन नेशनल आर्मी' (INA) के स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े रिकॉर्ड भी हैं, जिन्हें दस्तावेजों और तस्वीरों के जरिए प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, इसमें अभिलेखीय फाइलें, सरकारी कागजात, ऐतिहासिक संदर्भ, पहले दिए गए ज्ञापन और उन पर मिली आधिकारिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्टें और प्रकाशित लेख भी इस ज्ञापन के साथ संलग्न किए गए हैं।
ज्ञापन सौंपने के बाद जारी एक बयान में फोरम ने कहा कि वे तब तक मुद्दों को दर्ज करते रहेंगे, समुदाय की पैरवी करते रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे, जब तक कि प्रभावित परिवारों की बात सुनी नहीं जाती।
फोरम ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस ज्ञापन और इसके साथ लगे दस्तावेजों की पूरी तरह से समीक्षा करेगी और ठोस कदम उठाएगी।
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