KPA ने दिया NRC को समर्थन, कहा- केंद्र के नेतृत्व में हो पूरी प्रक्रिया

Imphal इंफाल: कुकी पीपल्स अलायंस (KPA) ने मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से समर्थन जताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि यह प्रक्रिया सिर्फ़ भारत सरकार द्वारा ही की जानी चाहिए।

एक बयान में, अलायंस ने कहा कि उसे नागरिकों की पहचान करने की प्रक्रिया से "कोई आपत्ति" नहीं है, लेकिन उसने नियमित जनगणना (Census) के लिए NRC को ज़रूरी शर्त बनाने का विरोध किया। KPA के अनुसार, जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है और NRC पूरा होने तक इसे टालना संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ़ हो सकता है।

अलायंस ने कहा कि नागरिकता की पुष्टि की कोई भी प्रक्रिया संविधान, नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के अनुसार की जानी चाहिए।

इसने मनमानी या राज्य-विशिष्ट कट-ऑफ तारीखों (जैसे 1951 और 1961) के इस्तेमाल को भी खारिज कर दिया और तर्क दिया कि प्रक्रिया को मौजूदा कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए, न कि वैकल्पिक मानदंडों पर निर्भर रहना चाहिए।

KPA ने यह भी मांग की कि जनगणना और NRC दोनों प्रक्रियाओं का संचालन सीधे केंद्र सरकार द्वारा 'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया' के माध्यम से किया जाए। इसने राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को इस प्रक्रिया से दूर रखने का कारण मणिपुर के पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच मौजूदा अविश्वास को बताया।

अलायंस ने कहा कि राज्य के अधिकारियों की भागीदारी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है और इस प्रक्रिया में भरोसे को कम कर सकती है।

NRC की शुरुआत 1951 की जनगणना से हुई थी और बाद में 2003 में नागरिकता नियमों में संशोधन के ज़रिए इसे अपडेट करने का प्रावधान किया गया। इसका व्यापक उद्देश्य भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड बनाना और उन्हें उन लोगों से अलग करना है जो कानूनी रूप से नागरिकता के हकदार नहीं हैं।

KPA का यह रुख मणिपुर में NRC की नई मांगों के बीच आया है, जिसमें मैतेई समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसे तुरंत लागू करने की मांग भी शामिल है। हालांकि, कुकी अलायंस ने ज़ोर दिया है कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया को पारदर्शी, कानूनी रूप से सही और केंद्र द्वारा संचालित होना चाहिए ताकि चल रहे संघर्ष से प्रभावित समुदायों के बीच इसकी विश्वसनीयता बनी रहे।