मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया गया, डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने दो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की

गुवाहाटी: मणिपुर में तीन महीने की हिंसा के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया. आज आधिकारिक आदेश में, राज्य सरकार ने कहा कि जिनके पास स्टेटिक आईपी कनेक्शन है, वे सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि 3 मई को घाटी-बहुल मैतेई और पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी जनजाति के बीच हुई झड़प के बाद राज्य में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। राज्य सरकार पर इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का दबाव था क्योंकि राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी सेवाओं की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था।

"राज्य सरकार ने 03-05-2023 से लगातार बिना किसी रुकावट के (छूट वाले मामलों को छोड़कर) इंटरनेट पर प्रतिबंध के मुद्दों की समीक्षा की है और आम लोगों की पीड़ा पर विचार किया है क्योंकि इंटरनेट प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण कार्यालयों/संस्थानों, घर से काम करने वाले लोगों के समूह और अन्य ऑनलाइन आधारित नागरिक-केंद्रित सेवाओं आदि को प्रभावित किया है।" आधिकारिक आदेश में कहा गया है।

आदेश में कहा गया है, "राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा (आईएलएल और एफटीटीएच) के मामले में निलंबन को सशर्त रूप से उदार तरीके से हटाने का एक सुविचारित निर्णय लिया है।"

इस बीच, पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सातवें आरोपी को उस भयावह वीडियो के संबंध में गिरफ्तार किया गया था जो ऑनलाइन सामने आया था जिसमें मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाते हुए दिखाया गया था। आरोपी को सोमवार को थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया। दोनों महिलाओं के वीडियो की हर तरफ से व्यापक निंदा हो रही है।

इससे पहले दिन में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को चुराचांदपुर का दौरा किया और उन दो महिलाओं के परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें 4 मई को मणिपुर में नग्न घुमाया गया था, जिसका एक वीडियो पिछले हफ्ते वायरल हुआ था।

सुश्री मालीवाल ने उनकी बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, "मणिपुर में क्रूरता की शिकार बेटियों के परिवार से मुलाकात की... उनके आंसू मुझे लंबे समय तक सोने नहीं देंगे।" उन्होंने कहा, "अभी तक कोई उनसे मिलने नहीं आया है।"