संघर्षग्रस्त मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया

इम्फाल: मणिपुर सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने "शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए" राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को अगले पांच दिनों के लिए 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया है।

अधिकारियों ने 3 मई को पहली बार पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जब जातीय समुदायों के बीच झड़पें शुरू हुईं। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है.

गृह आयुक्त द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।" टी रणजीत सिंह ने कहा.

मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित होने के बाद राज्य में पहली बार हिंसा भड़क उठी। अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई सौ लोग घायल हुए हैं, इसके अलावा हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है।

मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।