खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा, कांग्रेस शासित राज्यों के साथ गलत तुलना करने के बजाय मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें

नई दिल्ली,जुलाई (आईएएनएस) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर सदन में कोई बयान नहीं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और उन पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को बर्खास्त करने के बजाय पुरानी पार्टी शासित राज्यों के साथ गलत तुलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) उनसे उम्मीद करता है कि वह "आज संसद में एक विस्तृत बयान देंगे, न केवल एक घटना पर, बल्कि 80 दिनों की हिंसा पर"।

एक ट्वीट में, खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी, आपने कल संसद के अंदर एक बयान नहीं दिया। यदि आप नाराज थे तो कांग्रेस शासित राज्यों के साथ झूठी समानता बनाने के बजाय, आप सबसे पहले मणिपुर के अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते थे।"

खड़गे ने कहा, "भारत आपसे उम्मीद करता है कि आप आज संसद में एक विस्तृत बयान देंगे, न केवल एक घटना पर, बल्कि 80 दिनों की हिंसा पर, जिस पर राज्य और केंद्र में आपकी सरकार बिल्कुल असहाय और पश्चातापहीन दिख रही है।"

उनकी यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा गुरुवार को पहली बार मणिपुर हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ने के एक दिन बाद आई है।

पीएम मोदी ने मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, "आज मेरा दिल दर्द और गुस्से से भर गया है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत शर्मनाक घटना है।"

उन्होंने कहा, "यह घटना पूरे देश के लिए अपमान है क्योंकि इसने 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।"

हालाँकि, उन्होंने अपने बयान में राजस्थान और छत्तीसगढ़ (दोनों कांग्रेस शासित राज्य) में हिंसा की घटनाओं को भी शामिल किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''घटना राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मणिपुर की हो, देश के किसी भी कोने में अपराधी छूटना नहीं चाहिए।''

विपक्ष संसद में मणिपुर में हिंसा पर मोदी की प्रतिक्रिया मांग रहा है, जहां पिछले दो महीनों से अधिक समय से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और ईसाई कुकी के बीच जातीय संघर्ष के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों विस्थापित हुए हैं।

कई विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को दोनों सदनों में मणिपुर पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।

गुरुवार को राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहां की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।