Imphal: मणिपुर मुख्यमंत्री ने जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे पर केंद्र के पैनल का किया स्वागत

Imphal: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की देश में डेमोग्राफिक बदलाव की स्टडी के लिए ‘हाई-लेवल कमेटी’ बनाने के फैसले के लिए बहुत तारीफ की।

इस पहल की ऐतिहासिक कदम बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त 2025 को “हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन” का ऐलान, जिसके बाद 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी मिलना, मणिपुर और दूसरे बॉर्डर राज्यों के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा दखल है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की भी तारीफ की कि डेमोग्राफिक बदलाव एक गंभीर समस्या है जो न केवल भारत की सॉवरेनिटी से जुड़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक ढांचे में बड़े बदलावों और आदिवासी समाजों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि मणिपुर सरकार हाई-लेवल कमेटी को पूरा सहयोग देगी, जो गैर-कानूनी इमिग्रेशन और दूसरे असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों का पूरा असेसमेंट करेगी।

CM खेमचंद सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोग भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और डेमोग्राफिक असंतुलन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पक्के वादे के लिए बहुत आभारी हैं।

यह बताना ज़रूरी है कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (रिटायर्ड) कमेटी के चेयरमैन होंगे। सेंसस कमिश्नर के अलावा, तीन जाने-माने एक्सपर्ट – दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड IAS), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड IPS), और डॉ. शमिका रवि – कमेटी के मेंबर होंगे।

गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी (फॉरेनर्स-I) कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। यह कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अगर ज़रूरी हुआ, तो गृह मंत्रालय कमेटी का समय छह महीने तक बढ़ा सकता है।