सरकार ने Manipur हिंसा की जांच कर रहे तीन सदस्यीय पैनल को एक और विस्तार दिया

Imphal इंफाल। केंद्र ने मणिपुर में हुई हिंसा की श्रृंखला की जांच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग को 20 मई, 2025 तक एक और विस्तार दिया है, जिसमें अब तक कम से कम 258 लोगों की जान जा चुकी है।गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन 4 जून, 2023 को किया गया था।

इस पैनल में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं, जिन्हें 3 मई, 2023 को मणिपुर में शुरू हुई विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार के संबंध में जांच करने का अधिकार दिया गया था।4 जून, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट "जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने से अधिक समय बाद नहीं" केंद्र सरकार को सौंपनी थी। अपने पिछले विस्तार में, गृह मंत्रालय ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया था।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, "आयोग यथाशीघ्र, लेकिन 20 मई, 2025 से पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा।" जांच आयोग के कार्यक्षेत्र के अनुसार, यह उन घटनाओं के अनुक्रम की जांच करेगा, जिसके कारण ऐसी हिंसा हुई और उससे संबंधित सभी तथ्य सामने आएंगे। पैनल यह भी पता लगाएगा कि क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति की ओर से कोई चूक या कर्तव्य की उपेक्षा हुई है और हिंसा और दंगों को रोकने और उनसे निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक उपाय पर्याप्त हैं या नहीं। आयोग द्वारा की जाने वाली जांच में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उसके समक्ष की जाने वाली शिकायतों या आरोपों पर गौर किया जाएगा। गृह मंत्रालय की 4 जून, 2023 की अधिसूचना के अनुसार, 3 मई, 2023 को मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और हिंसा के परिणामस्वरूप राज्य के कई निवासियों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें कहा गया है कि आगजनी के कारण उनके घर और संपत्तियां जलकर खाक हो गईं और उनमें से कई बेघर हो गए। अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर सरकार ने 29 मई, 2023 को न्यायिक जांच आयोग के गठन की सिफारिश की है, ताकि संकट के कारणों और संबंधित कारकों की जांच की जा सके और 3 मई, 2023 और उसके बाद हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की जांच जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत की जा सके।