Manipur विकास में खामियां: तंगखुल नागा संगठन ने उठाई 10 प्रमुख मांगें

Imphal इंफाल: तंगखुल नागा लॉन्ग (WCTNL) की वर्किंग कमिटी ने मणिपुर सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने नागा आबादी वाले इलाकों में विकास की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया है। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और विस्थापित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी चिंता जताई है।

एक बयान में, WCTNL ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाला राज्य प्रशासन कुकी समुदाय की चिंताओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि नागा सिविल सोसाइटी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ठीक से पूरा करने में नाकाम रहा है।

कमिटी ने तंगखुल आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचे में कमियों का ज़िक्र किया।

हालांकि, WCTNL ने कांगपोकपी में मुख्यमंत्री खेमचंद के हालिया बयान का स्वागत किया, जिसमें कहा गया था कि सभी समुदायों के लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हाईवे फिर से खोले जाएंगे।

नागा संगठन ने कहा कि ऐसे आश्वासनों के बाद ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए, खासकर नागा सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन और अभ्यावेदनों पर।

मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सबको साथ लेकर चलने वाले नज़रिए की मांग करते हुए, WCTNL ने कहा कि स्थायी सामान्य स्थिति के लिए सरकार को सभी समुदायों की चिंताओं को दूर करना होगा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह किया कि वे नागा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर विचार करें।

WCTNL का 10-सूत्रीय चार्टर

कमिटी ने सुरक्षा, ज़मीन, विस्थापन, आव्रजन, सशस्त्र समूहों और न्याय से जुड़ी 10 मांगों की रूपरेखा तैयार की।

1. सुरक्षा बलों की वापसी: WCTNL ने नागा आबादी वाले इलाकों में सेना की मौजूदगी (मिलिटरााइज़ेशन) को खत्म करने की मांग की और इन क्षेत्रों से केंद्रीय सशस्त्र और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने को कहा।

2. नागा पैतृक इलाकों की सुरक्षा: उन्होंने आश्वासन की मांग की कि उन इलाकों में कुकी समुदाय के लिए कोई अलग होमलैंड या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जिन्हें कमिटी पारंपरिक नागा क्षेत्र मानती है।

3. शरणार्थियों का पुनर्वास: WCTNL ने मणिपुर में रह रहे कुकी शरणार्थियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से बाहर भेजने की मांग की।

4. कथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई: कमिटी ने उन लोगों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजने की मांग की, जिन्हें वे अवैध कुकी प्रवासी मानते हैं।

5. IDP (आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों) का पुनर्वास: उन्होंने उन इलाकों से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को दूसरी जगह बसाने की मांग की, जिन्हें वे संवेदनशील नागा आबादी वाले इलाके मानते हैं। 6. SoO समझौते का अंत: WCTNL ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौते को खत्म करने की मांग की।

7. कथित ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई: समिति ने सरकार से अपील की कि वह भारतीय इलाके का इस्तेमाल गैर-कानूनी पोस्ता की खेती और ड्रग से जुड़ी कथित गतिविधियों के लिए होने से रोके।

8. कथित गैर-कानूनी बस्तियों को हटाना: WCTNL ने उन बस्तियों को हटाने की मांग की जिन्हें उसने गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-कानूनी बताया है। साथ ही, उसने कथित तौर पर बिना इजाज़त वाले ज़मीन के परमिट (जैसे 'टौज़ी' और 'पट्टा') को रद्द करने की भी मांग की।

9. तंगखुल पीड़ितों को न्याय: समिति ने लिटन पुलिस स्टेशन के पास TM कासोम के नज़दीक हुए जानलेवा हमले की जल्द जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसमें दो तंगखुल नागा मारे गए थे।

10. लियांगमाई पीड़ितों को न्याय: इसने कांगपोकपी ज़िले के लेइलोन वैफेई गांव में छह लियांगमाई नागाओं के कथित अपहरण और उसके बाद हुई हत्या के मामले में भी जल्द न्याय की मांग की।

WCTNL ने कहा कि मणिपुर में सुलह और स्थायी शांति के लिए इन 10 मांगों पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसने चेतावनी दी कि समुदायों की चिंताओं पर चुनिंदा प्रतिक्रिया देने से राज्य में बंटवारा और बढ़ सकता है।

समिति ने मणिपुर और केंद्र सरकार से पारदर्शी और संतुलित रवैया अपनाने को कहा। उसने कहा कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की व्यापक कोशिशों में नागा समुदायों की चिंताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।