Manipur में सात जिलों के गठन के विरोध पर ताजा त्रिपक्षीय वार्ता हुई

Imphal इंफाल: राज्य में सात नए जिलों के "मनमाने ढंग से निर्माण" को वापस लेने की नगा निकाय की मांग पर केंद्र, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। मणिपुर गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक में गहन चर्चा के बाद, यह आपसी सहमति बनी कि अप्रैल में होने वाली त्रिपक्षीय बैठकों के अगले दौर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नगा बहुल सेनापति जिले में गुरुवार को हुई बैठक में गृह मंत्रालय (एमएचए) के सलाहकार, उत्तर पूर्व मामलों, ए. के. मिश्रा, मणिपुर के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह और गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार, यूएनसी के अध्यक्ष एन. जी. लोरहो और महासचिव वरेयो शत्संग सहित चार नगा समुदाय के नेता मौजूद थे। पिछले साल 29 नवंबर को हुई त्रिपक्षीय वार्ता का पिछला दौर कोई नतीजा नहीं निकला था। मणिपुर में नगा जनजातियों की सर्वोच्च संस्था यूएनसी के विरोध के बीच तीन बार मुख्यमंत्री रहे ओ इबोबी सिंह (2002-2017) के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 8 दिसंबर, 2016 को उन विवादास्पद सात जिलों का निर्माण किया था।

यूएनसी सात नए जिलों के निर्माण का कड़ा विरोध कर रही है, उसका दावा है कि ये जिले नगाओं के पैतृक क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं।कांग्रेस सरकार ने तब दावा किया था कि प्रशासनिक सुविधा और लोगों की बेहतर सेवा के उद्देश्य से सात नए जिले बनाए गए थे।पिछली बैठकों में मणिपुर सरकार के प्रतिनिधियों ने कुछ कठिनाइयों के मद्देनजर ठोस प्रस्ताव पेश करने में असमर्थता जताई थी।पिछले साल अक्टूबर में यूएनसी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपक्षीय बैठक बुलाए जाने के बाद अपने 48 घंटे के बंद को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। यूएनसी ने दिसंबर 2016 में सात नए जिलों के "मनमाने ढंग से निर्माण" को वापस लेने और यथास्थिति को बहाल करने की मांग करते हुए कई आंदोलन किए। पिछले साल 11 सितंबर को इसने मणिपुर में 2016 में सात नए जिलों के "मनमाने ढंग से निर्माण" के लंबित मुद्दे के निवारण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अल्टीमेटम जारी किया था और 15 दिनों के भीतर मामले का समाधान नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी थी।

नागा निकाय ने दावा किया कि मणिपुर सरकार और नागा लोगों के बीच चार ज्ञापनों के अलावा 2011 में केंद्र से मिले आश्वासन का "अपमान" करते हुए सात नए जिले बनाए गए।नागा लोग ज़्यादातर मणिपुर के छह जिलों - तामेंगलोंग, चंदेल, उखरुल, कामजोंग, नोनी और सेनापति में रहते हैं, जो नागालैंड और म्यांमार की सीमाओं पर हैं। मणिपुर में गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी-ज़ो समुदाय के बीच 21 महीने तक चली जातीय अशांति के दौरान, नागा-आबादी वाले इलाके शांतिपूर्ण रहे।