जनजातीय निकायों के आह्वान के बाद मणिपुर सरकार के कार्यालय दो जिलों में उपस्थिति दर्ज

मणिपुर : चुराचांदपुर और पड़ोसी फ़िरज़ावल जिलों में मणिपुर सरकार के कार्यालयों में सोमवार को कम उपस्थिति दर्ज की गई, राज्य के गृह विभाग की चेतावनी के बावजूद कि अगर कर्मचारी अनधिकृत छुट्टियों पर जाते हैं तो "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" नियम लागू किया जाएगा। चुराचांदपुर स्थित एक संगठन, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) ने जिले के सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे एक पुलिसकर्मी के निलंबन को लेकर सोमवार से काम पर न आएं, जो कथित तौर पर एक वीडियो में हथियारबंद लोगों के साथ देखा गया था। एक सूत्र ने कहा, "कार्यालय वीरान दिखे। शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी नजर आया। चुराचांदपुर और फेरजावल दोनों जिलों में लोक निर्माण विभाग, कृषि, मत्स्य पालन और वन विभाग के कार्यालय बंद रहे।"

इन दोनों जिलों में ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। चुराचांदपुर जिले के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''कार्यालय गए कई कर्मचारी कोई अन्य कर्मचारी नहीं मिलने पर वापस लौट आए।'' उन्होंने कहा, हालांकि बाजार, स्कूल और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान खुले रहे और उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आईटीएलएफ ने हेड कांस्टेबल सियामलालपॉल के निलंबन को रद्द करने और पुलिस अधीक्षक शिवानंद सुर्वे और उपायुक्त धरुण कुमार को "तत्काल बदलने" की मांग पर जोर देने के लिए यह आह्वान किया है।

हेड कांस्टेबल सियामलालपॉल को "हथियारबंद लोगों" के साथ और "गांव के स्वयंसेवकों के साथ बैठने" का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया था। "राज्य सरकार के कर्मचारियों को कार्यालय जाने से बचना चाहिए ... यदि कोई हो तो यह उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी अप्रिय घटना घटती है।''

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पिछले साल मई से मणिपुर जातीय हिंसा से हिल गया है। तब से 180 से अधिक लोग मारे गए। मेइतेई लोग मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।