मणिपुर

मणिपुर में ग्रेनेड हमलों की पांच संगठनों ने ली जिम्मेदारी

Tara Tandi
6 Sept 2026 10:47 AM IST
मणिपुर में ग्रेनेड हमलों की पांच संगठनों ने ली जिम्मेदारी
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इंफाल: मणिपुर में प्रतिबंधित पांच भूमिगत संगठनों के गठबंधन, जो G-5 के नाम से काम कर रहे हैं, ने रविवार को थोउबल जिले में दो विधायकों के घरों और एक फ्यूल स्टेशन पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमलों की ज़िम्मेदारी ली।
एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में, G-5 ने कहा कि ये हमले विधायक एस. रंजन (BJP) और विधायक के. मेघाचंद्र (कांग्रेस) के लिए "पहली चेतावनी" थे।
गठबंधन ने दावा किया कि उसने दोनों विधायकों से आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मांगों को ठुकरा दिया और कथित तौर पर "क्रांतिकारी आंदोलन" को चुनौती दी।
बयान के अनुसार, विधायकों के इनकार के बावजूद G-5 एक साल तक चुप रहा। हालांकि, जब राजनेताओं के जनसंपर्क अधिकारियों (PROs) ने कथित तौर पर अपमानजनक और बदतमीज़ी भरी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो गठबंधन ने कार्रवाई करने का फैसला किया।
समूह ने कहा कि दोनों विधायकों को अपने और अपने कर्मचारियों के रवैये की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।
G-5 ने कहा कि 28 अगस्त को इंफाल पश्चिम जिले में एस. रंजन के कोंथोउजाम अवांग लीकाई स्थित आवास पर हैंड ग्रेनेड फोड़ने से पहले यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई हताहत न हो। इसके बाद 3 सितंबर को थोउबल जिले में के. मेघाचंद्र के याइरीपोक बिष्णुनाहा स्थित घर पर दूसरा धमाका हुआ।
गठबंधन ने राज्य के विधायकों पर 3 मई, 2023 की हिंसा के बाद एकजुट होने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि वह उन नेताओं पर नज़र रखेगा जिन्हें उसने "बेईमान नेता" बताया, जो जनता की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज़ करते हैं।
गठबंधन ने थोउबल जिले के वांगबल में सरोजिनी ऑयल पंप पर 29 अगस्त, 2026 को हुए ग्रेनेड धमाके की ज़िम्मेदारी भी ली।
G-5 ने कहा कि उसने पहले ही खांगाबोक के थोकचोम जादुमानी के स्वामित्व वाले इस फ्यूल स्टेशन पर 1 फरवरी, 2026 से प्रतिबंध लगा दिया था।
समूह ने आरोप लगाया कि जादुमानी ने प्रतिबंध का उल्लंघन किया, जिसके कारण यह हमला हुआ। उसने आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी और जनता से अपील की कि वे ईंधन भरवाने के लिए इस स्टेशन का बहिष्कार करें।
G-5 ने अपना बयान उन नागरिकों को धन्यवाद देते हुए समाप्त किया जिन्होंने इसके आंदोलन को आर्थिक रूप से समर्थन दिया है और कहा कि वह ठेकेदारों, व्यापारियों या निजी क्षेत्र से ऐसी आर्थिक मांगें नहीं करता जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो।
गठबंधन ने उन सभी लोगों से अपील की जिन्हें आर्थिक मांग वाले पत्र मिले हैं कि वे समय पर सहयोग करें। जी-5 गठबंधन में प्रतिबंधित कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगलेई यावोल कनबा लूप (केवाईकेएल), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके), पीआरईपीएके प्रोग्रेसिव और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ-कोइरेंग समूह) शामिल हैं।
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