भू-राजस्व कर का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जल्द: सीएम बिरेन

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो राजस्व मंत्री भी हैं, ने मंगलवार को कहा कि सरकार भूमि राजस्व के उचित संग्रह के लिए मार्च के अंत तक एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली शुरू करेगी, जबकि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जून तक पूरा हो जाएगा।

वह 12वीं मणिपुर विधानसभा के तीसरे सत्र की पहली बैठक के दौरान विपक्ष के विधायक के रंजीत सिंह द्वारा उठाए गए एक तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

तारांकित सवाल उठाते हुए विपक्ष के विधायक ने राजस्व मंत्री से पूछा कि राज्य का राजस्व विभाग एक साल में कितना भू-राजस्व कर एकत्र करता है और 31 जनवरी तक कितना कर एकत्र नहीं किया जा सका. उन्होंने दोनों के भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की. पहाड़ियों और घाटी।

इसके जवाब में बीरेन ने सदन को बताया कि विभाग ने एक साल में 6,33,26,886.58 रुपये की वसूली की और 31 जनवरी तक 23,24,23,632.86 रुपये की राशि एकत्र की जानी बाकी है.

उन्होंने आगे बताया कि पहाड़ियों और घाटी दोनों के लिए भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और विभाग जून तक डिजिटलीकरण के कार्यों को पूरा कर सकेगा।

कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर कर की वसूली ठीक से नहीं हो पा रही थी। हालांकि, विभाग के संविदा कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी गई है, और भूमि करों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शुरू होने के बाद राज्य सरकार भू-राजस्व पर अधिकतम कर एकत्र कर सकेगी।