मणिपुर में तनाव बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल न करें: सीजेआई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जुलाई) को मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत को पूर्वोत्तर राज्य में तनाव बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

“हम केवल राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर सकते हैं और यदि अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं तो कुछ आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन हम सुरक्षा तंत्र नहीं चला सकते,'' सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील कॉलिन गोंसाल्वेस द्वारा किए गए दावों का जवाब देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा: "ठोस सुझावों के साथ यहां आएं।"

सीजेआई ने गोंसाल्वेस से कहा, "आपका संदेह हमें कानून व्यवस्था संभालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता।"

सीजेआई ने कहा: “हम नहीं चाहते कि इस कार्यवाही का इस्तेमाल राज्य में मौजूद हिंसा और अन्य समस्याओं को और बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाए। हम सुरक्षा तंत्र या कानून व्यवस्था नहीं चलाते हैं। यदि आपके पास सुझाव हैं तो हम ले सकते हैं।”

सीजेआई ने कहा, "आइए इसे पक्षपातपूर्ण मामले के रूप में न देखें, यह एक मानवीय मुद्दा है।"

उन्होंने कहा, "हम आपकी भावनाओं को समझते हैं लेकिन इस अदालत के समक्ष बहस करने के कुछ तौर-तरीके होने चाहिए।"