पहाड़ी क्षेत्रों के फंड पर विवाद, डिप्टी CM नेमचा किपगेन को हटाने की मांग तेज

इंफाल: मणिपुर नागा यूथ ऑर्गनाइजेशन (MNYO) ने पहाड़ी जिलों में फंड के बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों के बीच, परियोजनाओं के आवंटन और खर्च का सार्वजनिक खुलासा करने की मांग की है। एक आधिकारिक बयान में, इस युवा संगठन ने दावा किया कि 'कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता' (SASCI) योजना के तहत 'प्राइड ऑफ द हिल्स' (Pride of The Hills) घटक के लिए मिले पूंजी निवेश फंड का इस्तेमाल तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके किया गया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए फंड का आवंटन कुकी-बहुल इलाकों में जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है, जबकि अन्य आदिवासी और गैर-कुकी समुदायों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

MNYO ने 'VB-GRAM G' योजना में भी बड़ी खामियों का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि रजिस्टर्ड जॉब कार्ड धारकों को मिलने वाली मजदूरी के भुगतान में लगातार 40 से 50 दिनों की देरी हो रही है। संगठन ने इस देरी के लिए बार-बार किए जाने वाले एप्लिकेशन अपग्रेड को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही, उन्होंने भुगतान की मनमानी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि इसके कारण एक समान दिनों तक काम करने वाले मजदूरों को अलग-अलग मजदूरी मिल रही है। संगठन ने आगे कहा कि इस योजना के तहत सामग्री (मटेरियल) से जुड़े भुगतान 2023 से ही लंबित हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाली एजेंसियों और वेंडरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस युवा संगठन ने मांग की है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपजेन को 'आदिवासी मामले और पहाड़ी क्षेत्र' (Tribal Affairs and Hills) विभाग से तुरंत हटाया जाए।

उन्होंने यह भी मांग की है कि मौजूदा डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर को हटाकर उनकी जगह ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना न हो। बयान में सभी बकाया भुगतान तुरंत क्लियर करने, रुकी हुई मजदूरी का समय पर भुगतान करने, और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।