कांगपोकपी में विस्थापितों का प्रदर्शन, बकाया डीबीटी फंड जल्द देने की गुहार

Imphal इंफाल: कांगपोकपी ज़िला इंटरनली डिस्प्लेस्ड वेलफ़ेयर कमिटी (KDIDWC) के तहत, अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों (IDPs) ने रुके हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) फ़ंड को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर धरना दिया।

कमिटी ने आर्थिक तंगी, मासिक भत्ते में देरी और कैंपों में खाने-पीने के सामान की कमी का हवाला दिया।

सरकारी 'सूचना का अधिकार' (RTI) डेटा के अनुसार, कांगपोकपी ज़िले में 15,694 विस्थापित लोग दर्ज किए गए, जो मणिपुर के ज़िलों में विस्थापित लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या है।

कांगपोकपी ज़िला मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए DBT सहायता और शिक्षा के लिए मदद तुरंत जारी करने, तथा कैंप और कैंप के बाहर रहने वालों के बीच बिना किसी भेदभाव के व्यवहार की मांग की।

KDIDWC ने कहा कि जुलाई की आर्थिक सहायता मिलने में देरी के कारण परिवारों को खाना और दवाइयां खरीदने तथा स्कूल की फ़ीस भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

कमिटी ने मणिपुर सरकार से अपील की कि वह मासिक भुगतान का एक निश्चित शेड्यूल बनाए और सभी योग्य विस्थापित परिवारों को समय पर मदद सुनिश्चित करे।

विभिन्न ज़िलों में तब विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए जब यह आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने तय राहत कैंपों के बाहर रहने वाले विस्थापित परिवारों—जिनमें किराए के घरों या रिश्तेदारों के साथ रहने वाले लोग भी शामिल हैं—के लिए मासिक राशन भत्ता रोक दिया है।