बातचीत के लिए निरस्त्रीकरण पूर्व शर्त: मणिपुर संकट पर येचुरी

इम्फाल: सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को मणिपुर में संकट के समाधान के लिए युद्धरत कुकी और मैतेई समुदायों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।मणिपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए येचुरी ने कहा कि भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार को तीन महीने से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए।

“कुछ प्रकार की बातचीत और चर्चा होनी चाहिए, और यहीं पर सरकारों - केंद्र और राज्य दोनों - की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि यह डबल इंजन सरकार है, तो कृपया सभी को एक मेज पर लाने के लिए दोहरी ऊर्जा के प्रयास करें। हमने पहले भी ऐसा किया है. यह एकमात्र तरीका है जिससे भारत ने पिछले 75 वर्षों में जिन सभी समस्याओं का सामना किया है उनका समाधान हो गया है, ”उन्होंने कहा।

“निरस्त्रीकरण वार्ता के लिए पूर्व शर्त होनी चाहिए। बातचीत की शुरुआत संघर्ष विराम से होनी चाहिए और फिर मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए।'येचुरी ने केंद्र से राज्य में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी आग्रह किया।

उन्होंने 3 मई से जारी हिंसा की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सरकारें या तो अक्षम हैं या लापरवाह हैं। उन्होंने कहा, "हमने केंद्र से बार-बार कहा है - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संसद के सभी राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजें।" उन्होंने सरकार से राज्य में विपक्षी दलों के साथ बैठकें करने का भी आग्रह किया।

येचुरी ने आरोप लगाया कि जिन राहत शिविरों में हिंसा से प्रभावित लोग रह रहे हैं, वहां कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।उन्होंने कहा, "हमने राज्यपाल अनुसुइया उइके से सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।"

येचुरी ने शुक्रवार को शुरू हुई तीन दिवसीय यात्रा पर राज्य में अपनी पार्टी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।राज्यपाल से मुलाकात के अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने चुराचांदपुर और मोइरांग में राहत शिविरों का भी दौरा किया. राज्य में मई में हुई जातीय झड़पों में 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं.