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Delhi दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय ताम्टा ने मणिपुर में सड़क विकास परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय 11 राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक सड़क विकास कार्यों को लागू कर रहा है। अब तक 747 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड और ब्लैकटॉप कर दी गई हैं, जबकि शेष 332 किलोमीटर सड़कें आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूरी होने की उम्मीद है। अजय ताम्टा ने कहा कि यह परियोजना मणिपुर की सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य में यातायात और कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, अपग्रेड की गई सड़कें न केवल सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि स्थानीय वाणिज्य और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी।
मंत्री ने बताया कि अपग्रेडेशन में सड़क की चौड़ाई बढ़ाना, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, आधुनिक ब्लैकटॉप और पुल निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इन परियोजनाओं से मणिपुर के दूरदराज क्षेत्रों का विकास भी सुनिश्चित होगा और राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता न केवल सड़कें बनाना है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ और यातायात के लिए सुरक्षित बनाना भी है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का यह विस्तार और उन्नयन उत्तर–पूर्व भारत के विकास एजेंडे के अनुरूप है।"
अजय ताम्टा ने आगे कहा कि इस परियोजना के चलते स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए स्थानीय मजदूरों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सड़क परियोजनाओं की समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और 2026–27 तक सभी शेष 332 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड और ब्लैकटॉप की जाएंगी। यह मणिपुर के लिए समग्र विकास, यातायात सुगमता और आर्थिक वृद्धि का एक बड़ा अवसर साबित होगा।
केंद्र सरकार की इस पहल के तहत मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का उद्देश्य राज्य को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना, आर्थिक गतिविधियों को गति देना और नागरिकों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन परियोजनाओं में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ और मौसम प्रतिरोधी बनें। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि परियोजनाओं की निगरानी लगातार की जाएगी ताकि समय पर और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा हो। मणिपुर की जनता और स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे राज्य के विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
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