विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती रोकने की मांग, फुंग्यार के उम्मीदवार ने आयोग से की अपील

इंफाल: मणिपुर के फुंग्यार विधानसभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से संपर्क किया है। उन्होंने 13वें विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रही सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत रोकने की मांग की है।

अपनी शिकायत में, वुंगनाओशांग कसार ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग (PWD), ग्रामीण विकास (RD) और सचिवालय सहित कई विभागों में हजारों खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है।

कसार का दावा है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही, लंबे समय से लंबित रिक्तियों से जुड़ी फाइलों पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अचानक आई तेजी राजनीतिक कारणों से प्रेरित है और इसका मकसद चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करना है।

शिकायत में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों और विधायकों से जुड़े बिचौलिए, नौकरी पाने के इच्छुक लोगों से नियुक्ति के बदले पैसे वसूल रहे हैं।

याचिका के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए 15 लाख से 25 लाख रुपये, क्लर्क के पदों के लिए 8 लाख से 12 लाख रुपये और ग्रेड-IV की नौकरियों के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने और इंटरव्यू के अंकों में हेरफेर जैसी अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है।

कसार ने इन गतिविधियों को चुनावी रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास बताया है। उनका कहना है कि यह 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 123 का उल्लंघन है।

उन्होंने चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत रोकने के साथ-साथ, जून 2026 के बाद से राज्य सरकार द्वारा की गई सभी भर्तियों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। शिकायत में मुख्य सचिव को निर्देश देने और उन उम्मीदवारों के लिए एक गुमनाम हेल्पलाइन शुरू करने की भी मांग की गई है, जो इन कथित भर्ती अनियमितताओं से प्रभावित हुए हैं।

इससे पहले भी कसार ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने लंबित परीक्षा परिणामों और बेरोजगार युवाओं के सामने खड़ी अनिश्चितता को लेकर चिंता जताई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि पिछली भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में देरी के कारण उम्मीदवारों में निराशा है और भर्ती प्रणाली पर जनता का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि लंबित परीक्षाओं को पूरा किए बिना और उनके परिणाम घोषित किए बिना, नई भर्ती प्रक्रियाएं क्यों शुरू की जा रही हैं। राज्यपाल को सौंपे गए अपने ज्ञापन में, कसार ने संवैधानिक प्राधिकारी से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार से एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगें। इसमें लंबित परीक्षाओं का विवरण और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

यह शिकायत मणिपुर में विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाती है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें अब चुनाव आयोग के समक्ष रखा गया है। ये दावे अभी केवल शिकायत में लगाए गए आरोप भर हैं।