मणिपुर में उठी NRC की मांग, नागरिक समाज समूहों ने किया बड़ा ऐलान

इंफाल। मणिपुर के 2 शीर्ष नागरिक समाज समूहों ने राज्य में अप्रवासियों के अवैध प्रवेश पर रोक लगाने के लिए NRC जैसे दस्तावेज की मांग की है। राज्य के के नागरिक समाज समूहों ने अवैध अप्रवासियों की वैज्ञानिक रूप से पहचान करने और उन्हें पीछे धकेलने और राज्य में और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को अपनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य में नागरिक समाज समूहों ने राज्य सरकार से राज्य में अप्रवासियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

मणिपुर में नागरिक समाज समूहों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी देश म्यांमार बांग्लादेश के साथ-साथ नेपाल से भी बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासी आए हैं। राज्य के नागरिक समाज समूहों ने आरोप लगाया है कि इन देशों से अप्रवासियों की आमद के कारण राज्य की जनसांख्यिकी प्रभावित हुई है। मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) और यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) पर समन्वय समिति द्वारा मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।

इस ज्ञापन में नागरिक समाज समूहों ने कहा कि मणिपुर के मूल निवासी राज्य में अप्रवासियों के अनियंत्रित प्रवाह से चिंतित हैं। इसमें कहा गया है कि 1947 के बाद से मणिपुर में अप्रवासियों की अनियंत्रित आमद ने राज्य में स्वदेशी लोगों की पहचान, क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को खतरे में डाल दिया है। मणिपुर नागरिक समाज समूहों ने कहा, "मणिपुर में कई मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक अशांति या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देशों विशेष रूप से म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से अप्रवासियों के अवैध प्रवाह के परिणाम हैं।"

इसमें कहा गया है कि मणिपुर के मूल निवासी अब चुप नहीं रह सकते क्योंकि यह खतरा मूल मूल निवासियों की भविष्य की सुरक्षा और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मणिपुर नागरिक समाज समूहों ने आगे कहा कि इसने मूल जनसांख्यिकी, सामाजिक व्यवस्था और भौगोलिक स्थलाकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो अक्सर राज्य में नस्लीय, जातीय, धार्मिक और राजनीतिक तनाव में प्रकट होता है।

मणिपुर नागरिक समाज समूहों ने सीएम को अपने ज्ञापन में कहा कि अप्रवासी आते रहते हैं और अब मूल लोगों की भूमि पर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से मणिपुर के कुछ विशिष्ट पहाड़ी जिलों में कई गैर-मान्यता प्राप्त गाँव बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार नए गाँवों की ऐसी अनुचित वृद्धि पर बिना किसी नियंत्रण के एक मूक दर्शक बनी हुई है, जो पड़ोसी देशों से आने वाले अवैध प्रवासियों के गाँव माने जाते हैं। इनमें विशेष रूप से म्यांमार से आने वाले लोग शामिल हैं।

मणिपुर नागरिक समाज समूहों ने कहा कि यदि वर्तमान स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य में अधिक गंभीर अवांछित जातीय संघर्ष और हिंसा आसन्न है, ऐसी अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसी नागरिकता और भूमि की वैधता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से उचित और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।