रोज़ाना 25-30 करोड़ का राजस्व नुकसान: सीएम खेमचंद

गुवाहाटी: मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य भर में लगातार बंद और नाकेबंदी से सरकार को कर राजस्व में प्रतिदिन 25-30 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

बिष्णुपुर जिले में भारतीय राष्ट्रीय सेना शहीद स्मारक परिसर हॉल में सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि व्यवधानों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को और प्रभावित किया है, जो 2023 में शुरू हुए संकट से पहले ही प्रभावित थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नवंबर में निंगोल चाकोउबा उत्सव से पहले महिला स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य महिला विक्रेताओं को उनके परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता करना है।

सिंह ने कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक प्रस्तावित सहायता के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपने संबंधित विधायकों के माध्यम से ऐसा कर सकती हैं।

एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने और सार्वजनिक सेवा और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में मनाया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि मणिपुर में लंबे समय तक चले संकट के कारण सरकारी राजस्व में भारी गिरावट सहित महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुई है।

उन्होंने कहा, "राज्य में बार-बार बुलाए गए बंद और नाकेबंदी से राज्य सरकार को कर राजस्व में प्रतिदिन लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।"

मुख्यमंत्री ने लोगों और समूहों से बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने और सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने वाले आंदोलन के रूपों से बचने की अपील की।

उन्होंने मणिपुर की सुरक्षा की वकालत करने वालों से भी आग्रह किया कि वे केवल दूसरों के बयानों पर भरोसा करने के बजाय खुद पहाड़ी इलाकों का दौरा करें।

सिंह ने कहा कि लंबे समय तक चले संकट ने विशेष रूप से दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवारों को प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, मणिपुर विधानसभा के हाल ही में संपन्न आठवें सत्र के दौरान चर्चा के बाद, राज्य सरकार ने लगभग 3,00,050 परिवारों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वित्तीय सहायता कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक बजटीय आवंटन पहले ही किया जा चुका है।