मणिपुर

मणिपुर में शराब पर लग सकती है रोक? 19 मौतों के बाद विभिन्न समुदायों ने उठाई आवाज

nidhi
22 Nov 2026 2:14 PM IST
मणिपुर में शराब पर लग सकती है रोक? 19 मौतों के बाद विभिन्न समुदायों ने उठाई आवाज
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इंफाल: मणिपुर के मैतेई, कुकी और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों ने चंदेल जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद, पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध को तुरंत फिर से लागू करने की मांग की है।
यह मांग 'कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल' (CADA), 'कांगपोकपी यूथ यूनियन' (KYU) और 'एनल नागा तांगपी' (ANTA) - जिसे 'एनल नागा यूनियन' (ANU) के नाम से भी जाना जाता है - की ओर से आई है। यह कदम तब उठाया गया जब चकपिकारोंग में कथित तौर पर मिलावटी शराब पीने से कई लोग बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। सैकड़ों अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
मणिपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ANU के अध्यक्ष पाशेल मोनिहरसिंह ने बताया कि 18 से 20 नवंबर के बीच चकपिकारोंग के निवासियों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद, 19 लोगों की मौत हो गई और 600 से अधिक लोगों को इंफाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
ANU ने मांग की है कि राज्य सरकार 'इंस्पेक्टर जनरल' (IG) रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक 'विशेष जांच दल' (SIT) का गठन करे। उन्होंने कहा कि इस टीम में पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य और फोरेंसिक विभागों के अधिकारी शामिल होने चाहिए।
यूनियन ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की और सरकार से कहा कि वह प्रभावित सभी लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाए।
मोनिहरसिंह ने कहा कि चंदेल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इलाज के लिए लगभग 75 किलोमीटर दूर इंफाल ले जाना पड़ा। उन्होंने चंदेल जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की मांग की, ताकि वहां विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को केवल चंदेल जिले तक सीमित न मानकर, पूरे राज्य से जुड़े मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
पड़ोसी कांगपोकपी जिले में, KYU और 'कुकी विमेन वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन' (KWWO) ने संयुक्त रूप से पूरे जिले और कस्बे में सभी तरह की शराब की बिक्री, आपूर्ति और सेवन पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
KYU के महासचिव मिमिन चोंगलोई के हस्ताक्षर वाले एक बयान में, इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि जो लोग इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ स्थानीय निकाय कार्रवाई करेंगे।
संगठनों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने परिवारों, दुकानदारों और गांव के अधिकारियों से भी अपील की कि वे युवाओं को नशे से बचाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
शनिवार को इंफाल में एक अलग प्रेस ब्रीफिंग में, CADA के महासचिव टी. गीतचंद्र मैतेई ने इस घटना के लिए राज्य सरकार के शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने बताया कि यह संकट 15 नवंबर से शुरू हुआ और RIMS, JNIMS, शिजा और बबीना अस्पतालों में 400 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने मरने वालों की संख्या 15 से 17 के बीच बताई।
गीतचंद्र ने कहा कि मणिपुर में शराब विरोधी आंदोलन 1970 के दशक में महिलाओं के नेतृत्व वाले अभियानों से शुरू हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 1991 में 'मणिपुर शराब निषेध अधिनियम' (Manipur Liquor Prohibition Act) लागू किया गया। इस अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था। उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा इलाकों में शराब को वैध बनाने के फैसले की आलोचना की।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस नीति से अपने तय लक्ष्य हासिल हुए हैं—जैसे कि सालाना 600 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना, अवैध शराब पर रोक लगाना और रोजगार पैदा करना? उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति के प्रभावों पर 'श्वेत पत्र' (white paper) जारी करने की CADA की पुरानी मांग का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।
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