Manipur में CoTU ने अनिश्चितकालीन हाईवे बंद का ऐलान किया

Imphal इंफाल: 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' (CoTU) ने सोमवार को भी नेशनल हाईवे 102 और 37 पर अपना अनिश्चितकालीन शटडाउन जारी रखा, जिससे मणिपुर के कई कुकी-बहुल इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्टेशन बाधित रहा। यह विरोध सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के कारण हो रहा है; कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इन ऑपरेशन्स की आलोचना करते हुए इन्हें पक्षपाती और भेदभावपूर्ण बताया है।

यह शटडाउन कांगपोकपी जिले में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें खबर है कि लेइलोन वाइफेई और कोंसाखुल गांवों में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारबंद उग्रवादियों ने ऊंची जगहों से सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की।

इसके जवाब में, सुरक्षा बलों ने लेइलोन वाइफेई के खुनौ इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन) शुरू किया और उन जगहों को घेर लिया जहां उग्रवादियों के छिपे होने का शक था। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने लगभग 30 हथियारबंद लोगों से सरेंडर करने को कहा। हालांकि ऑपरेशन के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इस कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए।

सुरक्षा उपायों पर आपत्ति जताते हुए, CoTU ने 21 जून से अगले आदेश तक दो मुख्य हाईवे को इमरजेंसी तौर पर बंद करने की घोषणा की। कांगपोकपी में कुकी सिविल सोसाइटी संगठनों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बल पड़ोसी समुदायों के बीच तनाव के दौरान निष्पक्ष रहने के बजाय कुकी-ज़ो गांवों और गांव के वॉलंटियर्स को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं।

इस शटडाउन के कारण प्रभावित इलाकों में दुकानें, कमर्शियल प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, बैंक और सरकारी व प्राइवेट ऑफिस बंद हो गए हैं। हालांकि, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, मीडिया संगठनों, बिजली और पानी की सप्लाई जैसी ज़रूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

CoTU ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से दखल देने और इलाके में निष्पक्ष सुरक्षा ऑपरेशन सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने ग्रामीणों और धार्मिक नेताओं की हालिया हत्याओं की स्वतंत्र जांच, संवेदनशील बस्तियों के लिए बेहतर सुरक्षा और कुछ सुरक्षाकर्मियों के कथित पक्षपाती व्यवहार के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की है।

इस नए विरोध-प्रदर्शन ने इलाके में तनाव और बढ़ा दिया है। यह घटना 'कुकी इनपी मणिपुर' द्वारा ज़रूरी सामान की कमी को रोकने के लिए 16 जून को हाईवे पर लगाए गए पिछले नाकेबंदी को हटाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है।