CoTU ने कुकी-ज़ो समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग

Manipur मणिपुर : जनजातीय एकता समिति (सीओटीयू) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हालिया कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है, जिसमें एजेंसी पर कांगपोकपी जिले में कुकी-जो समुदाय के लोगों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।सीओटीयू ने एक आधिकारिक बयान में 9 सितंबर, 2024 को सदर हिल्स कांगपोकपी के थॉमस ग्राउंड में अपनाए गए अपने "5 सूत्रीय घोषणापत्र" की ओर ध्यान आकर्षित किया। घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मणिपुर राज्य सरकार के निर्देशों या आदेशों की अनदेखी उन पहाड़ी इलाकों में की जाएगी, जहां कुकी-जो समुदाय का दबदबा है। सीओटीयू के अनुसार, इस उपाय का उद्देश्य न्याय मिलने तक समुदाय के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करना है।

समिति ने मणिपुर राज्य प्रशासन की आलोचना की और उस पर कुकी-जो आबादी के प्रति पक्षपात और उपेक्षा का आरोप लगाया। सीओटीयू ने सदर हिल्स कांगपोकपी में स्थानीय प्रशासनिक निकायों से राज्य द्वारा लगाए गए किसी भी निर्देश को अस्वीकार करने का आह्वान किया है, जो समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा को और अधिक खतरे में डाल सकता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि यह रुख तब तक बना रहेगा जब तक कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती और क्षेत्र में संवैधानिक लोकतंत्र फिर से स्थापित नहीं हो जाता।इसके अलावा, COTU ने कुकी-ज़ो समुदाय के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी मांग दोहराई। इसने समुदाय की सुरक्षा और स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण का आह्वान किया।