Manipur में कुकी समुदाय की सुरक्षा को लेकर विवाद तेज

Manipur मणिपुर: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जारी अशांति के बीच कुकी-ज़ो समुदायों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता सामने आई है। कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (WCKCSOs) उखरुल की वर्किंग कमिटी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे उखरुल और कामजोंग जिलों में रहने वाले कुकी समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

संगठन ने “सरकारों की लगातार नाकामी के खिलाफ निर्देश” शीर्षक से जारी बयान में कहा है कि समुदाय की ओर से बार-बार भेजे गए ज्ञापन (मेमोरेंडम) और अपीलों पर कोई ठोस या सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण इलाके में प्रशासनिक उपेक्षा और शासन की विफलता की स्थिति बनी हुई है।

WCKCSOs का कहना है कि कुकी-ज़ो समुदाय ने कई बार अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत कराया, लेकिन न तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया और न ही जमीनी स्तर पर हालात सुधारने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकारों की उदासीनता के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है।

संगठन ने यह भी दावा किया कि 19 मार्च को दिए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को लागू करने में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने और बुनियादी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने जैसी प्रमुख मांगें अब तक अनसुनी पड़ी हैं।

WCKCSOs-उखरुल ने आरोप लगाया कि हालात और भी गंभीर तब हो गए जब 22 मई को उखरुल जिले के कुकी गांवों पर कथित रूप से NSCN (EF) के कैडरों द्वारा कई बार रुक-रुक कर हमले किए गए। संगठन का कहना है कि इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल और गहरा कर दिया है।

स्थानीय समुदाय के अनुसार, लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सुरक्षा बलों की मौजूदगी और प्रतिक्रिया अपेक्षित स्तर पर नहीं है, जिससे ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई गांवों में लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है।

संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है और क्षेत्रीय शांति पर इसका व्यापक असर पड़ेगा।

वहीं, प्रशासनिक स्तर पर अभी तक इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इलाके में हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी तनाव का समाधान केवल सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद और स्थानीय समुदायों के साथ भरोसे के माहौल को मजबूत करके ही संभव है।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर मणिपुर में चल रहे जातीय और क्षेत्रीय तनाव की जटिलता को उजागर कर दिया है, जहां विभिन्न समुदाय सुरक्षा और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं।