ताफौ हमले पर मणिपुर में गहराया विवाद, सुरक्षा बलों को हटाने की मांग

इंफाल: मणिपुर के सेनापति और कांगपोकपी जिलों में तनाव बढ़ गया है। तफौ कुकी गांव में किसानों पर हुए सशस्त्र हमले के बाद वहां विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, 48 घंटे का बंद बुलाया गया है और विभिन्न जनजातीय संगठनों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है।

सेनापति जिला छात्र संघ (SDSA) ने नागरिकों की मौत की निंदा की है, लेकिन 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' (CoTU) द्वारा बुलाए गए बंद और अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) से जुड़ी उनकी मांगों का विरोध किया है।

एक बयान में, SDSA ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान जाना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वे किसी भी समुदाय या पहचान से जुड़े हों।

हालांकि, छात्र संगठन ने CoTU से आग्रह किया कि वे 'जनजातीय एकता' (tribal unity) के नाम का इस्तेमाल अपने निजी या गुटीय हितों को साधने के लिए न करें, और न ही यह दावा करें कि वे राज्य के सभी जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

SDSA ने यह भी कहा कि वे नागाओं के पारंपरिक इलाकों में किसी भी तरह की गैर-कानूनी नाकेबंदी या लोगों की आवाजाही में बाधा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की बाधाएं जारी रहीं, तो सार्वजनिक सुरक्षा और मौजूदा प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों की रक्षा के लिए उनका संगठन सामूहिक कदम उठाएगा।

CoTU के 48 घंटे के पूर्ण बंद के दूसरे दिन कांगपोकपी जिले में जनजीवन प्रभावित रहा। यह बंद 14 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्त होने वाला है।

12 नवंबर को हुए हमले के बाद राज्य सरकार की कथित निष्क्रियता के विरोध में, कुकी-जो समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सपारमेइना और कांगपोकपी कस्बे में धरना दिया।

इस घटना में 42 वर्षीय किसान किमनेनेन्ग चोंगलोई की मौत हो गई, जबकि दो अन्य किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी उस समय धान की कटाई कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सेनापति जिले के ओकलॉन्ग में स्थित NSCN-IM के कथित अनधिकृत 'हुथ्रोंग ब्रिगेड कैंप' को तुरंत हटाया जाए। साथ ही, उन्होंने कांगपोकपी जिले से उन सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की भी मांग की, जो सेनापति पुलिस अधीक्षक (SP) के अधीन काम कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, CoTU के प्रवक्ता एनजी. लुन किपगेन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सेनापति पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक सुरक्षा घेरे के बावजूद किसानों पर हमला हुआ।

किपगेन ने कहा कि CoTU की मांगों के चार्टर पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण ही यह घटना हुई है। उन्होंने नैतिक आधार पर उपमुख्यमंत्री लोसी डिखो के इस्तीफे की भी मांग की। सरकार द्वारा दिए गए सात दिन के अल्टीमेटम के बिना किसी समाधान के खत्म हो जाने पर, किपगेन ने कहा कि CoTU अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए लोगों से सलाह-मशविरा करेगी। उन्होंने फिर दोहराया कि सार्थक बातचीत के लिए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कमांड ढांचे में बदलाव करना जरूरी होगा।

एक अलग बयान में, 'कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स' (KWOHR) ने तफौ कुकी और कैलेनजंग गांवों के बीच किमनेनेन्ग चोंगलोई की हत्या, और सेहंगम (उर्फ डेविड चोंगलोई) तथा लमखोचोन चोंगलोई के गंभीर रूप से घायल होने की घटना की निंदा की।

संगठन ने आरोप लगाया कि इस हमले में NSCN-IM और ZUF-K के सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि मृत महिला के हाथ में एक दरांती मिली, जिससे पता चलता है कि घटना के समय वह अपने रोजमर्रा के खेती-बाड़ी के काम में लगी हुई थी।

KWOHR ने केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग की है कि वे एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच के आदेश दें, घायलों को पूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं, और पहाड़ी इलाकों की असुरक्षित बस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करें।