मणिपुरी पोनी का संरक्षण: सीएम बिरेन सिंह ने शुरू की डिजिटल रजिस्ट्री

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को मंत्रीपुखरी सचिवालय में नवगठित 'मणिपुरी पोनी डेवलपमेंट बोर्ड' की पहली बैठक के दौरान एक डिजिटल 'पोनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (PRS) लॉन्च किया।

इन पहलों का मकसद गंभीर रूप से लुप्तप्राय मणिपुरी पोनी (एक स्थानीय नस्ल जो ऐतिहासिक रूप से आधुनिक पोलो की शुरुआत से जुड़ी है) के संरक्षण में मदद करना है।

डिजिटल रजिस्ट्री से पोनी की आबादी और उनके मालिकों का डेटाबेस तैयार होगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे आबादी के रुझानों पर नज़र रखने, संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने और पशु चिकित्सा, बीमारी की निगरानी और कल्याणकारी सहायता तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर देखभाल करने वालों के लिए।

बैठक के दौरान, बोर्ड ने 'मणिपुरी पोनी संरक्षण और विकास नीति, 2016' की समीक्षा की, ताकि इस नस्ल की घटती आबादी से निपटने के उपायों को अपडेट किया जा सके।

चर्चा मुख्य रूप से चरागाहों की सुरक्षा और कई ज़िलों में खास रिज़र्व बनाने पर केंद्रित रही।

बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि चारे की कमी को दूर करने और पोनी को सार्वजनिक सड़कों पर भटकने से रोकने के लिए इन उपायों की ज़रूरत थी, क्योंकि सड़कों पर उनके ट्रैफिक दुर्घटनाओं का शिकार होने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

बैठक में पोनी संरक्षण को इको-टूरिज़्म, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पोलो (जिसे स्थानीय रूप से 'सगोल कांगजेई' कहा जाता है) से जोड़ने के लिए सरकारी विभागों के बीच तालमेल पर भी चर्चा हुई।

बैठक के बाद, युमनाम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि उन्होंने बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों और संरक्षणवादियों ने इस नस्ल के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसे भारत की सात अलग-अलग घोड़ों की नस्लों में से एक माना जाता है।

बैठक में मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर और IGP (ज़ोन-I) थेमथिंग नगाशांगवा शामिल हुए।

पशु चिकित्सा और पशुपालन, पर्यटन, कृषि, युवा मामले और खेल, बागवानी और मृदा संरक्षण, राजस्व और वन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।

मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन, मणिपुर पोनी सोसाइटी और मणिपुर इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।