कांग्रेस Manipur में राष्ट्रपति शासन का विरोध करेगी

Manipur इंफाल : मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद, विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की कि वे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा: "मणिपुर के लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करती है और साथ ही पार्टी मणिपुर विधानसभा को अब निलंबित करने के किसी भी कदम का भी विरोध करती है।"

मणिपुर विधानसभा के सदस्य मेघचंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में लोकतंत्र की रक्षा के व्यापक हित में मणिपुर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई लोकप्रिय सरकार चाहती है।

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद रविवार रात विधानसभा के बजट सत्र को 'अमान्य' घोषित कर दिया। मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (10 फरवरी) को राज्यपाल के पारंपरिक भाषण के साथ शुरू होना था और यह 24 फरवरी तक चलना था।

14 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, जो वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं, को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना था। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद राज्यपाल नए सिरे से बजट सत्र बुलाएंगे। राजभवन के एक अधिकारी के अनुसार, राज्यपाल ने रविवार को बीरेन सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने का अनुरोध किया।

मेघचंद्र सिंह ने पहले कहा था कि 60 सदस्यीय सदन में पांच विधायकों वाली कांग्रेस, "राज्य में जातीय हिंसा से निपटने में विफल रहने" के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा था कि 3 मई, 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहला ऐसा कदम होगा।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने पिछले साल 17 नवंबर को मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार हिंसा से तबाह राज्य में "संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही"।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक एनपीपी के विधानसभा में सात विधायक थे। हालांकि, एनपीपी के समर्थन वापस लेने का बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि भाजपा के पास 37 विधायक हैं और उसे नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के पांच विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है।एनपीपी विधायक एन. काइसी, जो पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष भी थे, का लंबी बीमारी के बाद 18 जनवरी को निधन हो गया, जिससे वर्तमान में सदन में पार्टी के छह विधायक रह गए।

(आईएएनएस)