मणिपुर
मणिपुर में कांग्रेस का वादा, कहा- सत्ता में आए तो AFSPA खत्म कर देंगे
Renuka Sahu
12 Dec 2021 4:09 AM GMT
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फाइल फोटो
मणिपुर में कांग्रेस ने राज्य से अफस्फा को हटाने का वादा किया है. मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए आम लोगों से वादा कर रही है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मणिपुर में कांग्रेस ने राज्य से अफस्फा (AFSPA) को हटाने का वादा किया है. मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए आम लोगों से वादा कर रही है. मणिपुर में कांग्रेस ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर पूरे राज्य से अफस्पा को हटा दिया जाएगा. तब तक, कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्र सरकार पर कानून को तत्काल हटाने के लिए दबाव बनाने की बात कही है.
सत्ता में आने पर अफस्पा हटाने का वादा
कांग्रेस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से संसद के इस शीतकालीन सत्र में अफ्सपा को खत्म करने की मांग की है. कांग्रेस ने बीजेपी को यह भी याद दिलाया कि अफस्पा को सात विधानसभा क्षेत्रों (राज्य की राजधानी इंफाल सहित) से तब हटा दिया गया था जब वह सत्ता में थी. पार्टी ने घोषणा की है कि अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में वापस आती है, तो पहली कैबिनेट बैठक में पूरे राज्य से अफस्पा को तत्काल और पूर्ण रूप से हटाने का फैसला किया जाएगा.
No AFSPA in the entire state of Manipur once @INCIndia comes back in power in 2022.
— Ningombam Bupenda Meitei (@BupendaMeitei) December 11, 2021
The next @INCManipur Govt.,like under the previous Congress' Ibobi govt.,will decide for the complete removal of AFSPA from Manipur in its 1st Cabinet Meeting in 2022.https://t.co/flNV8E2s1w
नागालैंड में 14 लोगों की हुई थी हत्या
सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, या AFSPA, जो अशांत क्षेत्रों में सेना के जवानों को व्यापक अधिकार देता है. पिछले हफ्ते नागालैंड में 14 निर्दोष नागरिकों की भीषण हत्या के बाद से ये कानून जांच के दायरे में आ गया है. निर्दोष नागरिकों की हत्या का व्यापक रूप से निंदा की गई थी. नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफियू रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा सहित कई नेताओं ने अफ्सपा को हटाने पर जोर दिया है. नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफियू रियो ने कहा था कि ये कानून हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है.
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