केंद्र ने Manipur में संरक्षित क्षेत्र परमिट फिर से लागू किया

Manipur मणिपुर। राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है कि पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में संरक्षित क्षेत्र परमिट को फिर से लागू कर दिया है। बुधवार देर रात जारी बयान में कहा गया है, "इस प्रतिबंध को फिर से लागू करने के साथ ही मणिपुर आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अनुसार आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त करना होगा।" इसमें कहा गया है कि केंद्र ने मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र परमिट को फिर से लागू कर दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक संगठन द्वारा जारी की गई चेतावनी पर ध्यान दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से कहा गया है कि वे सड़क मार्ग से कांगपोकपी जिले से होकर सेनापति जिले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न जाएं।

इसमें कहा गया है, "जांच करने पर पता चला है कि मणिपुर में ऐसा कोई संगठन (कुकी ज़ो काउंसिल) मौजूद नहीं है। इस समूह की उत्पत्ति और प्रामाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है।" बयान में कहा गया है कि पुलिस इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है और इस तरह की भ्रामक गतिविधियों के पीछे की वास्तविक प्रकृति और मंशा का पता लगाने के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार ने लोगों को “सावधानी बरतने और संदिग्ध मूल के संगठनों के बयानों या दावों पर ध्यान न देने की सलाह दी है, जो हाल ही में भ्रम और अशांति पैदा करने के स्पष्ट इरादे से सामने आए हैं।”इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों को सतर्क रहने और सूचना के केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है।