सूत्रों का कहना है कि केंद्र को मणिपुर में जल्द ही समाधान की उम्मीद, कानून व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर

नई दिल्ली (एएनआई): मणिपुर में मौजूदा स्थिति के बीच, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है, सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को कहा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मैदान पर करीब 35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

सूत्रों ने बताया, "दवा और दैनिक आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, भोजन और आवश्यक सामग्री की कीमतें नियंत्रण में हैं, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं, स्कूल भी धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहे हैं।"

इस बीच, केंद्र ने कुकी और मैतेई समुदाय के सदस्यों के साथ कई दौर की बातचीत की। सूत्रों ने कहा, “प्रत्येक समुदाय के साथ छह दौर की बातचीत हुई।”

सूत्रों ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. "गृह मंत्री और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारी उन्हें नियमित रूप से जानकारी दे रहे हैं।"

सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) मणिपुर वायरल वीडियो मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजेगा।

मणिपुर के 26 सेकंड के एक वीडियो ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है, जहां भीड़ ने दो महिलाओं को नग्न किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी परेड कराई।

सूत्रों ने एएनआई को आगे बताया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर करेगा जिसमें वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर कराने का अनुरोध किया जाएगा।

यह घटना कथित तौर पर मणिपुर में जातीय संघर्ष भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को हुई थी।

इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

सूत्र ने आगे कहा कि जिस मोबाइल फोन से मणिपुर की महिलाओं का वायरल वीडियो शूट किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है और वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

मणिपुर में हिंसा अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में मैतेई समुदाय के लोगों को शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) की एक रैली के बाद भड़क गई। (एएनआई)