मणिपुर में तकनीक और रोजगार को बढ़ावा, भाषिनी कार्यशाला में जुटेंगे कई दिग्गज

इंफाल। मणिपुर में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने, तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। बुधवार, 14 अक्टूबर को एक दिवसीय 'भाषिनी मणिपुर राज्यम कार्यशाला' (BHASHINI Manipur Rajyam Workshop) का आयोजन निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में बहुभाषी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।कार्यशाला में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान और HCLTech TechBee कार्यक्रम से जुड़े चयनित उम्मीदवारों को सम्मानित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसमें मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विभिन्न तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

बहुभाषी डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर

मणिपुर सरकार इस कार्यशाला के माध्यम से राज्य में डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में काम करना चाहती है। कार्यक्रम में विशेष रूप से बहुभाषी डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की जाएगी, ताकि अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले नागरिकों को सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो सके।भाषिनी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल भाषा पहल है। इसका उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को कम करते हुए नागरिकों को उनकी भाषा में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत अनुवाद, आवाज से पाठ तैयार करने और अन्य भाषा आधारित तकनीकों का विकास किया जाता है।

ई-सेवा केंद्र का होगा उद्घाटन

कार्यशाला के प्रमुख कार्यक्रमों में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।मणिपुर में पहले से विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सामाजिक कल्याण, निर्वाचन, शिक्षा और रोजगार पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नए ई-सेवा केंद्र के माध्यम से डिजिटल सेवा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा।

माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते पर रहेगा ध्यान

कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार और प्रमुख तकनीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान भी प्रस्तावित है। इसे मणिपुर में तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तकनीकी साझेदारी और डिजिटल सेवाओं के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।हालांकि, प्रस्तावित समझौते की विस्तृत शर्तों और इसके अंतर्गत शुरू की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

HCLTech TechBee उम्मीदवारों को मिलेगा सम्मान

मणिपुर सरकार की इस कार्यशाला में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान HCLTech TechBee के उम्मीदवारों को मान्यता और सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है।HCLTech का TechBee कार्यक्रम बारहवीं कक्षा पूरी करने वाले पात्र विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से जुड़ा है। कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मणिपुर सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ इस कार्यक्रम को लेकर पहले से साझेदारी है। इसके माध्यम से पात्र युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है।

केंद्र और राज्य के अधिकारी होंगे शामिल

इस एक दिवसीय कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), भाषिनी, माइक्रोसॉफ्ट और HCLTech के प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रस्तावित है।कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल सेवाओं, तकनीकी साझेदारी और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होगा। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की संभावित उपस्थिति को भी आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

डिजिटल विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस

मणिपुर सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक और नागरिक सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके साथ ही युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने और बहुभाषी सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।कार्यशाला में ई-सेवा केंद्र, तकनीकी साझेदारी और कौशल विकास को एक साथ प्राथमिकता दी गई है। इन पहलों के क्रियान्वयन से राज्य में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े अवसर विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।