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मेडिकल कॉलेज और हथकरघा विभाग को मंजूरी
इंफाल: मणिपुर कैबिनेट ने प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सेनापति मुख्यालय में सेनापति जिला अस्पताल परिसर और उससे सटी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (ADC) की जमीन को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में बुनियादी ढांचे, प्रशासन, शिक्षा और भूमि नियमितीकरण से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, जिसे पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, में MBBS की 100 सीटें होंगी और 500 बिस्तरों वाला एक टीचिंग अस्पताल होगा। सरकार ने कहा कि यह संस्थान सेनापति और आसपास के पहाड़ी इलाकों में विशेषज्ञ और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। इससे लोगों की बेहतर इलाज के लिए इंफाल पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के और अवसर पैदा होंगे।
हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए अलग विभाग
एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने 'बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर (एलोकेशन) रूल्स, 2009' में संशोधन करके एक अलग 'हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग' बनाने को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, इस क्षेत्र से 2,24,684 बुनकर जुड़े हैं, जिनमें 2.11 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। ये लोग पूरे राज्य में 2,16,192 हथकरघों का संचालन करते हैं।
इस प्रस्तावित विभाग से नीतिगत समर्थन को सुव्यवस्थित करने, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने और पारंपरिक उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य लोगों की आजीविका को मजबूत करना और मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना भी है।
कैबिनेट ने 352.85 एकड़ भूमि के नियमितीकरण को मंजूरी दी
कैबिनेट ने 10 सितंबर, 2014 से पहले आवासीय या अन्य गैर-कृषि कार्यों के लिए बदली गई कृषि भूमि के नियमितीकरण को भी मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के दायरे में 1,097 आवेदन आते हैं, जो इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल और बिष्णुपुर जिलों में फैली 352.85 एकड़ भूमि से जुड़े हैं।
इन आवेदनों का सत्यापन फील्ड निरीक्षण और 'मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर' (MARSAC) द्वारा उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किया गया था। नियमितीकरण से ज़मीन मालिकों को अपने ज़मीन के रिकॉर्ड अपडेट करने और लोन के लिए अपनी पात्रता बेहतर करने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि वन-टाइम पेनल्टी के ज़रिए 47 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई होगी, साथ ही सालाना ज़मीन राजस्व (लैंड रेवेन्यू) में भी बढ़ोतरी होगी।
मणिपुर के विश्वविद्यालयों में भर्ती को मंज़ूरी
उच्च शिक्षा को मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (MTU) में 36 पदों पर भर्ती को मंज़ूरी दी है।
इस भर्ती में 15 नियमित टीचिंग पद (6 प्रोफेसर और 9 एसोसिएट प्रोफेसर) और 21 नॉन-टीचिंग पद शामिल होंगे। नॉन-टीचिंग पदों में 3 नियमित, 5 कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) आधारित और 13 दैनिक वेतन (डेली-वेज) वाले पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य नए MTech और PhD प्रोग्राम शुरू करने, यूनिवर्सिटी के हेइरोक कैंपस को विकसित करने, और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) की मान्यता तथा UGC 12(B) का दर्जा हासिल करने के प्रयासों को समर्थन देना है। इससे यूनिवर्सिटी को केंद्रीय फंडिंग मिलने की पात्रता मिल जाएगी। कैबिनेट ने धनमंजुरी यूनिवर्सिटी (DMU) में 77 पदों पर भर्ती के पहले चरण को भी मंज़ूरी दी है।
इन रिक्तियों में 30 नियमित पद शामिल हैं, जिनमें 1 प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 1 डिप्टी रजिस्ट्रार का पद है। भर्ती योजना में 1 कॉन्ट्रैक्ट आधारित असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 46 दैनिक वेतन वाले नॉन-टीचिंग पद भी शामिल हैं। इन नियुक्तियों से यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को मज़बूती मिलेगी और 13 नए शुरू किए गए प्रोग्रामों को चलाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम लोसी डिखो, गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम और कला एवं संस्कृति मंत्री ख. लोकेन व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लिया।
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