मणिपुर सरकार का बड़ा कदम, CITIIS 2.0 कार्यक्रम के तहत बनेगा स्टेट क्लाइमेट सेंटर

Imphal: मणिपुर कैबिनेट ने राज्य की जलवायु लचीलापन को मजबूत करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए CITIIS 2.0 कार्यक्रम के तहत एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय मंगलवार को बाबूपारा स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित राज्य जलवायु केंद्र सतत विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे की योजना में जलवायु-लचीली रणनीतियों को एकीकृत करने और CITIIS 2.0 ढांचे के तहत पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में काम करेगा।

कैबिनेट ने मणिपुर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में आग की रोकथाम, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आग और बचाव सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने मणिपुर के मास्टर प्लान क्षेत्रों के लिए एकीकृत ज़ोनिंग और भूमि उपयोग विनियमन उप-कानून, 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधनों का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नियोजित शहरी विकास को सुविधाजनक बनाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है।

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने प्रमुख नीतिगत मामलों की समीक्षा की और शासन को मजबूत करने, विकास में तेजी लाने और राज्य भर में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्णय लिए।

कैबिनेट के फैसले संस्थागत क्षमता को मजबूत करने, शहरी नियोजन में सुधार और मणिपुर में जलवायु लचीलापन बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं।