Manipur में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 5 दिनों के लिए बढ़ाया गया

Manipur मणिपुर: मणिपुर सरकार ने रविवार को पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को पांच दिनों के लिए यानी 20 सितंबर तक बढ़ा दिया, जबकि चार जिलों में सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। गृह विभाग ने प्रतिबंध को बढ़ाने वाले आदेश में कहा कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दो दिनों तक हिंसा और छात्र विरोध की घटनाओं के बाद, राज्य सरकार ने 10 सितंबर को पांच जिलों - इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग में मोबाइल इंटरनेट सेवा को पांच दिनों (15 सितंबर तक) के लिए निलंबित कर दिया था। विज्ञापन

गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने रविवार को जारी आदेश में कहा: "राज्य सरकार ने मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और पिछले पखवाड़े में इंटरनेट निलंबन के सामान्य संचालन के साथ इसके संभावित सह-संबंध की समीक्षा करने के बाद, मणिपुर के इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वीसैट और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं के निलंबन को 15 सितंबर से अगले 5 दिनों के लिए जारी रखने का फैसला किया है।"

राज्य सरकार ने 12 सितंबर को मणिपुर घाटी के पांच जिलों में ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लीज लाइन इंटरनेट सेवा बहाल कर दी, जबकि मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को बरकरार रखा। 10 सितंबर को पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पांच दिनों (15 सितंबर तक) के लिए निलंबित कर दी गई थी। राज्य की राजधानी इंफाल और उसके आस-पास के इलाकों सहित घाटी क्षेत्रों में नए संकट की आशंका के चलते, जिला अधिकारियों ने 10 सितंबर को चार जिलों - इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर और थौबल में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू फिर से लगा दिया। हालांकि, रविवार को सुबह पांच बजे से सात घंटे के लिए इन जिलों में निषेधाज्ञा में ढील दी गई।

संघर्षग्रस्त मणिपुर में 1 सितंबर से हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई है, जिसमें संदिग्ध उग्रवादियों ने दो महिलाओं, बुजुर्गों और एक सेवानिवृत्त सैनिक सहित कम से कम 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और विभिन्न जिलों में 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। हिंसा के बाद, स्कूलों और कॉलेजों से जुड़े हजारों छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में दो दिनों (9 और 10 सितंबर को) तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बढ़ती उग्रवादी हिंसा से निपटने में कथित रूप से असमर्थता के लिए पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार के मुख्य सुरक्षा सलाहकार को हटाना भी शामिल था।

छात्र नेताओं ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से अलग-अलग मुलाकात की और अपनी मांगों को उजागर किया, जिसमें राज्य से केंद्रीय बलों को वापस बुलाना और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना भी शामिल था। उग्रवादी हिंसा और छात्र विरोध के कारण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय ने दो अलग-अलग आदेशों में सभी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को 14 सितंबर तक बंद कर दिया है। इस बीच, सेना और असम राइफल्स के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और मणिपुर पुलिस पूरे राज्य में उग्रवाद विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं।