मणिपुर वापस सामान्य स्थिति में आया, लोग इम्फाल में आवश्यक सामान खरीदने के लिए बाहर निकल गए

जैसा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर वापस सामान्य स्थिति में आ गया है, ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें लोगों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। यह विकास राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में कर्फ्यू में आंशिक ढील देने की घोषणा के बाद आया है।

गौरतलब है कि मणिपुर राज्य में अभी भी कड़ी सुरक्षा है, जिसे केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा बनाए रखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने कर्फ्यू में आंशिक ढील देने की घोषणा की है, लेकिन हिंसा की शुरुआत से राज्य भर में निलंबित की गई इंटरनेट सेवा अभी भी अधिकारियों के अगले आदेश तक बंद है।

मणिपुर में कर्फ्यू में ढील के दौरान जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू में आंशिक छूट की घोषणा की

मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सोमवार को कई जिलों में लगे कर्फ्यू में दो घंटे की ढील देने की घोषणा की। "इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में सुबह 5 से 8 बजे तक, थौबल, कांगपोकपी और काकचिंग में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच, जिरिबाम में सुबह 5 से 10 बजे के बीच, मध्य प्रदेश में सुबह 8 से 10 बजे के बीच कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बिष्णुपुर, फेरज़ावल में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच, सुबह 6 से 10 बजे के बीच, चंदेल में दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, और चुराचांदपुर और टेंग्नौपाल में सुबह 7 से 10 बजे के बीच, “मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार।

हिंसा के बाद मणिपुर की मौजूदा स्थिति क्या है?

राज्य सरकार द्वारा मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल करने को लेकर मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच घातक संघर्षों की एक श्रृंखला देखी गई। तनाव जो जल्द ही शारीरिक हमलों में बदल गया, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

राज्य सरकार के अनुसार, अब तक झड़पों में 60 लोग मारे गए हैं, जबकि 1700 से अधिक घर जल गए हैं, 35,000 से अधिक लोग, जिनमें 1600 छात्र शामिल हैं, बेघर हो गए हैं या उन्हें अपना ठिकाना बदलने और पड़ोसी राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

वर्तमान में, राज्य भर में स्थिति नियंत्रण में है, पिछले 48 घंटों में हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। मणिपुर सरकार ने, हालांकि, कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्य में 13 मई तक इंटरनेट प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है।